२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

कर्मचारी भर्ना प्रकरण : समितिले दिएको निर्देशन नै कानुन विपरित


काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी भर्ना बारे सरकार र लोकसेवा आयोगलाई कानुन विपरित निर्देशन दिएको खुलेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले शुक्रबार नै लेखेको निर्णय सुनाएपनि तेस्रो नम्वर बुँदा कानुन विपरित देखिएको हो ।

सो बुदामा उल्लेख गरिएको छ,‘स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु ब्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी दरवन्दी नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

तर यो निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा मात्रै करारबाट पदपुर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ति गरिने छैन,’ ऐनको दफा ८३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले समितिको निर्देशन ऐन विपरित पनि देखिन्छ ।

यस्तो छ समितिको निर्देशन

१ ‘…गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र बिशिष्टतासमेतलाई ध्इानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने ब्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको बिभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको बिज्ञापन संबिधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकोले उक्त बिज्ञापन तत्काल रद्ध गर्न संबिधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

२. प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र, आवश्यकता र बिशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बास्तविक दरवन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पदपुर्ति गर्न सवै प्रक्रियाहरु अघि बढाउने ब्यवस्था मिलाउन संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

३. स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु ब्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी दरवन्दी नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था