काठमाडौं, साउन २७ । नेकपा एमालेका बैचारिक नेता शंकर पोखरेल फाल्न माओवादी नेता रहनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले चाल्नुभएको कदमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै संकटमा पर्नुभएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता शेरचनमार्फत संबिधान मिचेर अबिश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन बिशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा अगावै एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष लिला गिरी संबिधानको स्पष्ट ब्याख्याको मागसहित सर्वाेच्च अदालत पुग्नुभएको छ । अदालतले लुम्बिनी प्रकरणमा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाका लागि समेत भाग्य फैसला बन्ने भएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले आज यो बिषयमा गम्भीर संबैधानिक ब्याख्या जरुरी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशले मात्रै टुंगो लगाउने आदेश दिनुभएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या अव सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ ।

संघको हकमा संविधानको धारा १०० (४) र प्रदेशको हकमा धारा १८८ (४) मा सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किटानी व्यवस्था छ । सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान ‘संसद गठन भएर बनेको पहिलो सरकारका लागि मात्रै हो’ वा त्यसपछि बनेको सरकारको हकमा समेत लागू हुने हो भन्ने व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अव संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।

संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यो प्रावधान पहिलो पटकका लागि मात्रै हो कि दोस्रो सरकारको हकमा समेत लागू हुने हो भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । संविधानले छाडेको मौनताको खाडल संवैधानिक इजलासले व्याख्याका माध्यमतबाट पूरा गर्न न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले आदेश दिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त हुनुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिएलगत्तै उहाँ फेरि धारा १६८ (१) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । तर प्रदेश प्रमुख फेरिएर शेरचन आएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । उक्त प्रस्तावमाथि आज छलफल र मतदान हुने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो । तर त्यसअघि नै पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएका एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै भट्टराईको इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको विवाद’ भनेको छ । सोही आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ ।

यस्तो छ आदेश
यी विषयहरुलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै संवैधानिक इजलाशबाट ०७७ –WC– ००२८ समेतका रिट निवेदनमा मिति २०७७।११।११ मा र ०७७ डब्लुसी ००७१ को रिट निवेदनमा मिति २०७८।३।२८ मा भएका फैसलाहरुको परिप्रेक्षमा समेत यी विषयहरुलाई हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरुपण संवैधानिक इजलाशबाट हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

–प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुनः नियुक्ति प्रदेश सभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलको विषय लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासा भइ संवैधानिक इजलासबाट हेरिँदा अन्तरिम आदेश लगायत सबै सान्दर्भिक विषयमा बोल्न सकिने नै हुँदा लिखित जवाफ परेपछि नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम निकासाको लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नुहोला ।

रिट निवेदक गिरीले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नै नपाइने जिकिर गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यसअघि फागुन ११ गते र असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलासमेतलाई मध्यनजर गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यस विषयमा संवैधानिक इजलासले दिने आदेशले संघीय संसद र सरकारका विषयमा समेत मान्यता स्थापित गर्नेछ । जसले भविष्यमा सरकार गठन, अविश्वासको प्रस्तावबारे पनि नजिर स्थापित गर्नेछ ।

प्रतिनिसभाको चुनाव हुन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा देउवाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा अन्योलता भइहहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशबाट उक्त विवाद सर्वोच्च पुगेको हो । यदि दुई वर्षे अवधि संसद बनेपछि पहिलो पटकका लागि मात्रै हो भन्ने व्याख्या भयो भने प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्नेछ । अर्कोतर्फ सबै खालका सरकार गठन भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्याख्या भए देउवा वा भविष्यमा गठन हुने अरु सरकारका विरुद्ध पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कार्यकर्ता प्रयोग गरेर शंकर पोखरेलबिरुद्ध षडयन्त्र गर्दा देउवासमेत त्यस पासोमा फस्नुभएको छ । सैबैधानिक इजलाशको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई संबैधानिक इजलाशले भविश्यको समेत निर्धारण गरिदिनु पर्ने बाध्यता भएको छ । अर्थात मुख्यमन्त्री पोरखेलबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कि नपाउने भन्ने रिटले गर्नेछ प्रधानमन्त्री देउवाको पनि भाग्य फैसला ।