Untitled Document

न्यायाधीशबाटै इजलास बहिष्कारपछि न्यायलयमा नयाँ तरंग

कालिका खड्का \काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार इजलास बहिष्कार गरेपछि मुलुकमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र डा गोविन्द केसीविरुद्ध अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाहुदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जना न्यायाधीको बृहत् पूर्ण इजलासलाई न्यायाधीश जबराले बहिष्कार गरेपछि मुलुकमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो ।

सुनुवाइ भइरहेकै अवस्थामा न्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकताअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पूरा भएको र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पराजुलीको कार्यकाल सकिएको भनेर वक्तव्य जारी गर्दै इजालसबाट बाहिरिएपछि न्यायलयमाथि विभिन्न खालका प्रश्न उठेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रधानन्यायाधीसहित सात न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको ठूलो प्रहार हो । यस्ता खालका कार्यले न्यायालयमाथि नागरिकको आस्था घटाउने काम गर्छ ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायालयको इतिहासमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा भएको घटना कहि पनि सुन्नु र पढ्नु भएको छैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयको इतिहासमा मैले यस्तो घटना पढेको र सुनेको पनि छैन, संसारमा यस्ता घटना भएको छैन होला ।”

“न्यायाधीशबीचमा राय फरकफरक आउन सक्छ, इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नुले न्यायापालिकाको निष्ठा र भविष्यप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,” पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सो विषयलाई लिएर बार एसोसिएनका पदाधिकारीको मतसमेत विभाजित भएको देखिएको छ । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराले इजलासमा दिएको अभिव्यक्तिले न्यायलयको आस्था र निष्ठामा गम्भीर आघात पु¥याएको भन्ने उल्लेख छ । तर बारका उपाध्यक्ष उषामल्ल पाठक र सदस्यहरु विष्णु बस्याल, कृष्ण आङ्देम्बेले आज छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैठक राखेर छलफल नगरी निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने खालको बारले वक्तव्य निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सोमबार इजलासमा भएको घटनालाई लिएर केही इजलास आज बस्नसमेत सकेनन् । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ ।

‘इजलास बहिष्कार न्यायलयको आचारसंहिताविपरीत’ 

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट इजलास बहिष्कार गर्नु न्यायमूर्तिको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथि प्रहार भएको ठहर विभिन्न कानून व्यवसायी संगठनले गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च बार एसोसिएन, आधिकारिक टे«ड युनियन सर्वोच्च अदालत, नेपाल निजामती युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आज बेग्लाबेग्लै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश जबराको अभिव्यक्ति न्यायालयको आचारसंहिताविपरीत र अदालतमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेका हुन् ।

न्यायाधीश जबराको सो कार्यबाट गलत प्रक्रिया र पद्धतिको शुरुआत भएको भन्दै बारसहितका संस्थाले त्यसको भत्र्सना गर्दै न्यायाधीश जस्तो पदमा असिन व्यक्तिले पेशी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलाशको मर्यादाविपरीत काम गरेको, न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लान्छना लगाउने, न्यूनतम् मर्यादा तथा आचारणलाई ख्याल नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसमेत गराएको जनाएका छन् ।

नेपालको संविधानले निष्पक्ष र समक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको अवस्थामा न्यायाधीशबाटै न्यायालयको मानमर्दन तथो न्यायपालिकाको जनआस्था घटाउने काम गरेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत आधिकारिक टे«ड युनियनले समयमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं न्यायालयबाट उपभोक्ताले न्याय पाउने अधिकारको संरक्षण नभए बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको राजीनामा मागसहितका अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा उठेको विवादमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था बार एसोसिएसन विभाजित देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासलाई न्यायाधीशले गरेको बहिस्कारबारे नेपाल बार दुई धारमा देखिँदा उपत्यकाका बारहरु समेत विभाजित छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा शक्तिशाली बारको रुपमा चिनिएका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटन बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रशासनबाट अलग हुनुपर्ने भनेको छ। सँगै, सर्वोच्च बारले इजलास बहिस्कार गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ। तर, उच्च अदालत बारले यसबारे केही बोलेको छैन।

सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट अलग हुन पराजुलीलाई सुझाव दिँदै प्रेसलाई तथ्यमा आधारित भएर समाचार लेख्न भनेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी तथा महासचिव खम्बबहादुर खाती पराजुलीको पक्षमा देखिएका छन् भने उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक तथा सदस्यद्वय विष्णुमाया भुसाल र कृष्णकुमार आङदाङवे फरक मत सार्वजनिक गरेका छन्।

राणामाथि कारबाही हुनुपर्छ : नेपाल बार 

डा गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश जबराको कदम गलत भएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको भनाइ छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा बारले न्यायाधीश राणाले आचारसंहिता विपरीतको काम गरेको भनेको थियो।

उक्त विज्ञप्तिमा बारले संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइबाट चुनिएर न्याय सम्पादन गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशप्रति गलत लाञ्छना लगाउने, न्यूनतम मर्यादा तथा आचरणलाई ख्याल नगरी वक्तव्यवाजी गरेको भन्दै दु:ख मनाउ गरेको छ। उक्त विज्ञप्तिमा महासचिव खातीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

बारले एकलौटी निर्णय गर्यो, प्रधानन्यायाधीश पराजुली अलग हुनुपर्छ : बारको फरक समूह

उपाध्यक्षसहित दुई सदस्यले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बारका पदाधिकारीहरुले कुनै पनि बैठक नगरी आफूखुसी विज्ञप्ति जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुली सर्वोच्चबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उपाध्यक्ष उषा पाठक मल्ल, सदस्यद्वय विष्णुमाया भुसाल र कृष्णकुमार आङदाङवेले यस्तो माग गरेका हुन्।

पराजुली न्याय सम्पादनबाट अलग हुनुपर्छ : सर्वोच्च बार 

सर्वोच्च अदालत बार र उच्च अदालत पाटन बारले भने पराजुली न्याय सम्पादनबाट अलग हुनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले पराजुलीको उमेर सम्बन्धमा टीका-टिप्पणी भई जनआस्थामा समेत असर परेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रशासन लगायत कार्यबाट आफूलाई अलग राखी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन माग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेको छ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई आदेश उपर कार्यक्षमता मागी गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेको कार्य न्यायिक परम्परा विपरीत रहेको उल्लेख छ। साथै, न्यायपालिकामा गुट सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता समेत प्रकट गरिएको छ।

सर्वोच्च बारले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभएको भन्दै सर्वोच्च बारले तथ्यमूलक समाचारहरुको मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ। प्रेसको व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको  छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहाल र सहसचिव अञ्जु उप्रेती ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश र प्रेसलाई संयमित हुन आग्रह गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : उच्च अदालत बार 

उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। फरक–फरक जन्ममिति भेटिएको तथ्य देखाउँदै न्यायाधीश राणाले नै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने पाटन उच्च बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायालयलाई अझै विभाजित र विवादित बनाउनु कसैको हितमा नभएको भन्दै पाटन उच्च बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको हो। ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न र अहिलेको न्यायिक संकट समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अविलम्ब राजीनामा दिन उपयुक्त हुने हुँदा राजीनामा दिनको लागि यस बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।रासस

March 13, 2018मा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *