काठमाडौं, ४ फागुन । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न मागसहित परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च आदेश दिएको छ ।

वैशाख ३० गते आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका मेयर सञ्जिवकुमार शाहले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आज आदेश दिएको हो । यसका साथै यही प्रकृतिका अन्य रिट भए पनि दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा विना आधार निवेदन ल्याइएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा (वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा) भएका थिए । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्याकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, २०७३ मा जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा २०७४ को वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएको मानेर त्यसको ५ वर्षमा आगामी वर्ष अर्थात् २०७९ को वैशाख ३० मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मिति तोकेको थियो ।

सो घोषणालगत्तै मेयर साहले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्दा २०७४ असोज २ मा निर्वाचित भएका आफू लगायत पदाधिकारीको म्याद घट्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । रजिष्ट्रारले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँले त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको हो ।

उक्त आदेशमा ‘नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको’ उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रयामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउन उचित देखिँदैन । तसर्थ, अरु कुराको रीत पुगेको भए पेस हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्नू ।’