काठमाडौं, फागुन २० । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अध्यक्ष बस्नेतलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हटाउने सरकारको योजनालाई यो आदेशले ठूलो झडका लागेको छ ।

सरकारले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने प्रयोजनका लागि ‘पत्रकार महासंघको सदस्यता अवधि २० वर्ष प्रमाणित नभएकोले किन कारवाही नगर्ने ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अध्यक्ष बस्नेतलाई तत्काल कारवाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइएको हो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधिनुको कारण देखाउन समेत सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।