भारतले चीनलाई स्वतन्त्र देश स्वीकार गर्दै दौत्य सम्वन्ध स्थापना गर्दा कूटनीतिको नीति नियम अनुसार आप्mनो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोडतोडका साथ राख्न सकेन । यही कारणले गर्दा भारत र चीन विच विवादको वीजारोपण भएको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । सन् १९१४ मा विट्रिस र तिब्वत विच सिमला सम्झौता भएको थियो । मैकमोहन लाइन अनुसार सीमाङ्करण भएको थियो । तदनुरुप भारतले तिब्वतको व्यापारमा विशेष सुविधा प्राप्त गरेका थिए

विपिन देव

संसारको जनसंख्या र भूगोलका हिसावले यी दुईवटा शक्तिशाली मुलुकहरू इतिहासको हरेक आरोह र अवरोहमा कटुतालाई परित्याग गरेको छैन । सम्यता र संस्कृतिको हिसावले यी दुई मुलुकहरू अब्वल भए तापनि आपसी मतभेद र मतभेदका कारणले हरेक अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा दृष्टिकोण र रणनीतिमा एक अर्काको विपक्षमा उभिने गरेका छन् । यी दुई देशहरू संसारकै सबभन्दा ठुला सीमा समस्यावाट जुधिरहेको अवस्था छ । डोकलमदेखि ग्लवान घाटीसम्म सैनिकहरूले आफ्नो शस्त्र संधान गरेर वसिरहेको अवस्था छ भने राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा भारतको ममलापुरदेखि चीनको उहानसम्म वार्ता भएको छ । मूर्धन्य नेताहरूको भेटघाट र वार्ताका सूचीमा अङ्कगणितीय हिसावले मोदी र सीले सबभन्दा वढि सम्वाद गरेका छन् । भारत र चीनका विच विवादका विभिन्न कारणहरू मध्ये एक कारण फरक सम्वाद शैली पनि हो । भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव विजय गोखलेले आफ्नो चर्चित पुस्तक “लौंग गेम” मा यसको चर्चा गरेका छन् ।

गोखलेले चीनिया कूटनीतिज्ञ र राजनेताहरू संवाद शैलीमा भारतीय नेतृत्व पंक्तिभन्दा अब्वल रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । भारतीय शासन सत्ता विट्रिश उपनिवेशको अनुभवलाई मात्रै अङ्गीकार गरेर अगाडि वढेको तर इतिहासको विभिन्न मोडमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसंग संघर्ष गरेको चीनिया नेतृत्वको कारणले चीनियाहरूमा कूटनीतिज्ञ चतुराई अपेक्षाकृत भारतीयहरू भन्दा बढि भएको कुरा उनले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चीनलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा दिसेम्वर ३०, १९४९ मा स्वीकारेको छ भने चीनसंग भारतले दौत्य सम्वन्ध १ अप्रिल १९५० मा स्थापना गरेको छ ।

भारतले आफ्ना स्वतन्त्रता अहिंसात्मक मार्गबाट प्राप्त गरेको थियो भने चीनिया कम्यूनिष्ट पार्टीले के.एम.(तथाकथित राष्ट्रवादी) शक्तिलाई सैन्य बलद्वारा परास्त गरेर सत्ता प्राप्त गरेको इतिहास छ । क्यूमटिंगका प्रतिनिधि र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता पण्डित नेहरु विच सन् १९२७ मा व्रसेलमा भेट भएको थियो । भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र के.एम.टी.को नेतृत्वले संयुक्त विज्ञप्ति दिदै साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादलाई उपहास गरेका थिए । जापानले चीनमाथि आक्रमण गर्दा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले जापानी शासकको कटु आलोचना गर्दे सन् १९३० मा भारतमा “चाइना डे” मनाएका थिए । सन् १९३७ चाइनिज कम्यूनिष्ट पार्टीको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै पण्डित नेहरुले डा. द्वारिकानाथको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय चिकित्सक टोली राहतका लागि चीन पठाएका थिए ।

अर्थात् जापानको आक्रमणवाट घाइते र आघात भएका मान्छेहरूको मलमपट्टीको लागि यो टोली मानवीय संवेदना र सहानभूतिको एक उदाहरण बनेको थियो । नेहरुको व्यक्तिगत सम्वन्ध र सम्पर्क चीनिया के.एम.टी.को नेता चियाङ्ग के सेकसंग थियो । उनको निमन्त्रणामा नेहरुले १९३९ मा चीन यात्रा गरेका थिए भने चिङग के सेकले सन् १९४२ मा भारत यात्रा गरेका थिए । चियाङ्गले भारतीय व्रिट्रिस विरुद्धको युद्धमा नैतिक सर्मथन समेत गरेका थिए । अर्का तर्पm चीनिया कम्यूनिष्ट पार्टीले के.एम.टी. विरुद्ध आन्दोलनलाई तीव्रता दिएको थियो । नेहरुले कम्यूनिष्ट पार्टीको उदयलाई अनुभूति गरिरहेका थिए । माओको नेतृत्वमा रहेको कम्यूनिष्ट पार्टी र नेहरुको नेतृत्वमा रहेको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका विच सम्वाद घनीभूत रुपमा बढि रहेको थियो । तर दुईवटै पार्टीका सम्वादशैली पृथक थिए ।

भारतका पूर्व राजदुत निरुपमा रावले आफ्नो चर्चित किताव “फराएकचर्ड हिमालय” मा नेहरु कूटनीतिमा भावुकत्तालाई उच्च प्राथमिक दिएको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । मौलिक रुपमा माओ र नेहरु परराष्ट्र नीतिका विशिष्ट जानकार थिए । सोभियत संघले वर्लिनमा आक्रमण गर्दा आउने संसार कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलन गर्दै भावी चीनको परराष्ट्र नीति माओले निर्माण गरिरहेको अवस्था थियो । माओ र नेहरु विच एसियाको नेतृत्वको वारे फरक अवधारणा थियो । माओले चीनको एकल एसिया नेतृत्वमा जोड दिएका थिए भने नेहरुले एसियाको नेतृत्वको लागि चीन र भारतको साझा नेतृत्वमा जोड दिन्थे । यी दुई वीको तात्विक भिन्नताले गर्दा भारत र चीनको वीच कटुता बढ्दै छ ।

भारतले चीनलाई स्वतन्त्र देश स्वीकार गर्दै दौत्य सम्वन्ध स्थापना गर्दा कूटनीतिको नीति नियम अनुसार आप्mनो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोडतोडका साथ राख्न सकेन । यही कारणले गर्दा भारत र चीन विच विवादको वीजारोपण भएको जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । सन् १९१४ मा विट्रिस र तिब्वत विच सिमला सम्झौता भएको थियो । मैकमोहन लाइन अनुसार सीमाङ्करण भएको थियो । तदनुरुप भारतले तिब्वतको व्यापारमा विशेष सुविधा प्राप्त गरेका थिए । भारतले चीनसंग दौत्य सम्वन्ध स्थापना गर्दा सीमा सम्वन्धी विवाद लगायत तिब्वतमा आफ्नो विशाधिकारको छिनोफानो नगर्नु भारतीय पक्षको कूटनीतिक कमजोरी देखिन्छ भने अर्को तर्फ चीनले भारतलाई अन्योलतामा राख्न कुनै कसर बॉकी राखेको छैन ।

सन् १९४९ सेप्टेम्बर भारतका राजदुतलाई स्वयम चाउ इनलाईले भेटेर भारतको स्वार्थप्रति चीन सकारात्मक रहेको वचनवद्धता प्रकट गरेका थिए । अर्का तर्पm चीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा घोषणा गर्न नेहरु आतुर थिए । नेहरु भारत परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र रहेको कुरालाई सार्वजनिक गर्न खोजेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकाले चीनिया कम्यूनिष्ट पार्टीको सत्तारोहणलाई स्वीकार गरेको थिएन । सन् १९५० ताका सोभियत संघको सर्मथन प्राप्त गर्न गोप्य रुपमा माओ सोभियत यात्रामा थिए । नेहरुले अमेरिकाभन्दा पृथक परराष्ट्र नीति स्थापना गर्न खोजेका थिए ।

नेहरुको आतुरता, उदुवेग र संवेगप्रति नेहरु काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेतृत्वहरू पटेल र राजगोपालाचार्यले प्रश्नसमेत गरेका थिए । चीनले भारतको सर्मथन प्राप्त गर्न वित्तिकै चीनमा रहेका परराष्ट्र कर्मचारी र प्रतिनिधिहरू कूटनैतिक सुविधा र हैसियत खारेज गरे । अर्थात् अमुक राष्ट्रले चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई सर्मथन गरेका खण्डमा मात्र चीनसंग दौत्य सम्वन्ध वैध हुने चीनले घोषणा गरे । भारतीय सर्मथनलाई कासेढुङ्गा बनाउ‘दै कम्प्युनिष्ट पार्टीले विश्वका अधिंकाश मुलुकहरूसंग सर्मथन प्राप्त गरे ।

माओले नेहरुको भावुकतालाई राम्ररी बुझेको थियो । दौत्य सम्वन्ध स्थापना गर्दा भारतीय प्रतिनिधिलाई चीन वोलाइएको थियो । सायद चीनिया प्रतिनिधि भारत गएको खण्डमा भारत कूटनीतिक व्यायाममा अब्वल हुन्थ्यो कि भन्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारत र चीनको फरक संवाद शैली र फरक कूटनीतिक अभ्यासले गर्दा सन् १९६२ मा दुई देशहरूले युद्धको सामना गर्नु पर्यो । फरक संवादशैलीका कारणले नै गर्दा संसारको सबभन्दा ठुलो वोर्डर समस्या दुई देशले भोगिरहेको छ ।

वर्तमान परिवेशमा संसारको सबभन्दा ठुलो तनाव क्षेत्रमध्ये भारत र चीनको वोर्डर रहेका छ । अर्थात् दुईवटै मुलुकहरूले २१ औं सताव्दीको उच्च चेतनालाई मध्यनजर गर्दै व्यापारिक सम्बन्धलाई घनीभूत रुपमा बढाउ‘दै वोर्डरको समस्यालाई छिनोफानो गर्नु पर्दछ । चीन र भारतका विच सीमा समस्या समाधान नभएको खण्डमा दक्षिण एसिया लगायत सम्पूर्ण हिन्द महासागरीय क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ ।