काठमाडौं, साउन २ । नेपालका मिडिया कतिसम्म एजेण्डा सेटिङमा लाग्छन भन्ने तथ्य योजनावद्ध रुपमा एमाले नेता पार्वत गुरुङमाथि लगाइएको एउटा आरोपले खोलदिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन निकट मिडियाले सुनियोजित रुपमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङमाथि यथार्थभन्दा बिल्कुलै बाहिर गएर फेक समाचार प्रकाशन गरेपछि यस्तो तथ्य उजागर भएको हो । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मन्त्रीका लागि २ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँमा गाडी खरिद गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई हवाला दिएर अनावश्यक रुपमा गुरुङमाथि आरोप लगाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटबाट सञ्चारमन्त्रीका लागि सवारी किनेको भनिएको छ । प्राधिकरणको बजेटबाट २०७७ पुस १६ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सञ्चार मन्त्रीका लागि २ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँको जिप खरिद गरेर २०७८ भदौ २८ गते पत्रबाट हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुसमा निर्णय भए पनि सो गाडी खरिद असारपछि मात्र अघि बढेको थियो । तर मिसन मिडियाले असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिस्थापित भएसँगै हटनुभएका तात्कालिन मन्त्री गुरुङमाथि दोष थोपरेको छ । जवकी असार २९ बाटै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सो गाडी भदौंमा मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ ।

महालेखाले भदौं २८ गतेको पत्रबाट गाडी बुझाइएको प्रष्ट किटानी गर्दासमेत दुई महिना अघिका मन्त्रीलाई आरोप लगाएर आफ्नो सरकारको बदमासीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नुका साथै आर्थिक रुपमा निश्कलंक गुरुङमाथि हिलो छ्याप्ने दुश्प्रयाश गरिएको हो । गुरुङले मन्त्रालयका लागि आवश्यक रहेकै कारण गाडी खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सो गाडी हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की चढिरहनु भएको छ ।