काठमाडौं, साउन १८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारले छात्राहरूका लागि वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । आयोगले समे ठहरसहित बुधबार १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेशसचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहनकुमार दास, ओम सत्य साइकी रेनु अग्रवाल छन् । यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ मा सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरी तीन महिनादेखि गोदाममा थन्क्याएर राखेको भन्ने उजुरी पनि परेको थियो । अख्तियारले लामो अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रदेशसचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको छ । भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुरसमेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमसमेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने माग दाबी लिइएको छ ।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । उनीमाथि पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहनकुमार दासमाथि पनि कैद सजाय र जरिवाना माग दावी भएको छ ।

यस्तै, ओम सत्य साइकी रेनु अग्रवालमाथि पनि सम्झौताअनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको भन्दै १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ नै माग दाबी भएको छ ।

यस्तै, साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरिएको छ ।

यस्तै, भगवान झाले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजारका साइकल खरिद गरेको थियो ।