काठमाडौं, साउन १६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई दिइने ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ (काम सुरु गर्नुअघि दिने पेस्की) मा कडाइ गर्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कुनै पनि आयोजना ठेक्का लागेपछि सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ बापत २० प्रतिशत रकम दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले पेस्की रकम अन्यत्र लगाउने र मूल काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

‘मोबिलाइजेसन कस्ट लिने र काम अडकाउने भइरहेको छ, यसमा तपाईंहरूले कडाइ गर्नुहोस्, कामको जिम्मा लिएपछि समयमा पूरा हुनुपर्छ, त्यसका लागि कतैबाट छुट र सहुलियत हुनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भन्नुभयो । उहाले ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ मिलाएर जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै सहुलियत दिने गरेको पाइएकाले यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न र कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई स्वतन्त्र छोड्ने खालको काम नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । आयोजना प्रमुखहरूको कामको माथिल्लो निकायबाट नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो ।

‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ लिँदा बैंक जमानत बस्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । ऐनको यो व्यवस्था आफैंमा कडा हो तर यसभित्रको पनि छिद्र प्रयोग गरेर ठेकेदारले पेस्की लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । हालै मात्र गृह मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने १८ सय ठेकेदारको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि बुझाएको छ ।