जनता टाइम्स

३० आश्विन २०७९, आईतवार २०:१५

मोदी सरकार विरुद्ध अमेरिकी पत्रिकामा विज्ञापन


एजेन्सी, ३० असोज । अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलमा हालै एउटा विज्ञापन प्रकाशित भएको छ, जसलाई लिएर निकै विवाद सुरु भएको छ । अखबारको विज्ञापनमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) र देवास–एन्ट्रिक्स मुद्दामा वान्टेड रूपमा संलग्न अन्य अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ ।

अक्टोबर १३ मा अखबारमा प्रकाशित विज्ञापनमा ‘भारतलाई लगानीका लागि असुरक्षित स्थान बनाउने अधिकारीहरूलाई भेट्नुहोस्’ लेखिएको छ । यसमा ११ जनालाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ र विज्ञापनको शीर्षक ‘मोदीको म्याग्निटस्की ११’ राखिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको २०१६ ग्लोबल म्याग्निटस्की कानून अन्तर्गत, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला यो विज्ञापन जारी गरिएको हो ।

सीतारामन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अक्टोबर ११ मा वाशिंगटन आइपुगेका थिए र अक्टोबर १६ सम्म अमेरिकामा रहनेछन् ।

कसले विज्ञापन जारी गरेको हो
अमेरिकाको गैरसरकारी संस्था फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमले यो विज्ञापन जारी गरेको हो । फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमको वेबसाइटका अनुसार, यो एक शैक्षिक संस्था हो जसले ुव्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शक्ति मार्फत शान्ति, सीमित सरकार, स्वतन्त्र उद्यम, स्वतन्त्र बजार र परम्परागत अमेरिकी मूल्यहरूु को सिद्धान्तहरूलाई बढावा दिन्छ ।

विज्ञापनमा ११ जनाको नाम छ, जसमा लेखिएको छ, ‘मोदी सरकारका यी अधिकारीहरूले राजनीतिक र व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वीहरू मिलाउन राज्यका संस्थाहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर कानूनको शासन समाप्त गरेका छन्, यसले भारतलाई लगानीकर्ताहरूका लागि असुरक्षित बनाएको छ।’

ूहामी अमेरिकी सरकारलाई ग्लोबल म्याग्निटस्की मानव अधिकार जवाफदेहिता ऐन अन्तर्गत उनीहरु विरुद्ध आर्थिक र भिसा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्दछौं। मोदी शासनमा कानूनको शासन खस्किएको छ र भारत एक खतरनाक लगानी गन्तव्य भएको छ।’

ूयदि तपाईं भारतमा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक्लै हुन सक्नुहुन्छ।’
यस वर्षको अगस्टमा, फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमले ग्लोबल म्याग्निटस्की मानव अधिकार उत्तरदायित्व ऐन अन्तर्गत एक याचिका दायर गर्‍यो, भारतीय अधिकारीहरूलाई ‘संस्थाहरूको दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाउँदै, उनीहरूले ‘भारतको आपराधिक अनुसन्धान एजेन्सीहरू र अदालतहरू मार्फत’ गतिरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।’