काठमाडौं, बैशाख ५ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिनका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो निर्णयको बिषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र जारी गर्नुभएको थियो । खरिद कानुनको विपरित प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र कम्पनी सामेल गरिएको थियो ।

जबकी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको दुई दिनपछि पुस १३ गते निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने, कार्यविधिका आधारमा ठेक्का लिएको एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले पाएको इजाजत रद्द गर्ने र काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेले १० वर्षमा नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ऐनविपरीत हतारहतार ठेक्का दिन उनले कार्यविधि ल्याएको तथ्य यसअघि नै खुलिसकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान मिचिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’ यसरी बेथितिको अन्त्य गर्ने भन्दै संसद् र सरकारमा पुगेका नेताले नै ऐनको हुर्मत लिएर जम्मा सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वान गराएका थिए ।

निर्धारित म्यादभित्र कुनै बोलपत्र नपरेमा सुरुमा १५ दिन र त्यसपछि ७ दिनको म्याद राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, गृहमातहतको विभागले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न पहिलो पटक नै ७ दिन तोकेर बोलपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिचौलियाको ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएको यो प्रक्रियामा भाग लिन सात दिनको म्यादमा एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो, अझ आवेदन शुल्कसमेत शंकास्पद रूपमा १५ लाख राखिएको थियो ।

विभागको मूल्यांकन समितिको माघ ६ मा बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको प्रमाणित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा माघ ९ को निर्णयअनुसार कम्पनी छनोट गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदकोयो निर्णयसँगै नागरिकबाट एक अर्ब कमिशन उठाउने गरी लामिछानेले अघि बढाएको सवै काम रद्ध भएको छ ।