काठमाडौं, पुस २६ । नेपालका लागि मलेसियाका राजदूत र रोजगार प्रबर्धन बोर्डको नेपाली कामदारसँग असुली गर्ने योजनाप्रति मलेसियाका रोजगारदाताले समेत आपत्ति जनाएका छन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको आडमा श्रम, रोजगार तथा सामाकिज सुरक्षामन्त्री मन्त्री र बोर्डले अघि बढाएको असुली योजनाप्रति मलेसियाका रोजगारदाताहरुले नै आपत्ति जनाएका हुन । मलेसियन रोजगारदाताहरुले नेपाली कामदारको कल्याणकारी काम गर्न तेश्रो पक्षलाई नियुक्ति गर्ने कार्यलाई अनावश्यक भन्दै नेपाली कामदारको भर्ना गर्न थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने प्रष्ट पारेको छ ।

मलेसियन रोजगारदाताहरुको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ मलेसियाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियन नीजि कम्पनीबीच भएको सम्झौतालाई अनावश्यक भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष नियुक्त गरी मलेसियाली रोजगारदातालाई थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्नु हुँदैन,’ एसोसिएसन अफ एम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीका उपाध्यक्ष सुरेश तानले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुसँग भन्नुभएको छ, ‘यो सम्झौता अनावश्यक छ । आप्रवासी कामदारको हितमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानुन छ । संयन्त्र छ ।’

उहाँले आप्रवासी कामदारको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताकै दायित्व भएको बताउनु भयो । ‘कामदारको कल्याण हेर्ने जिम्मेवारी यहाको रोजगारदाताको जिम्मेवारी हो । तेस्रो पक्षको होइन’, उपाध्यक्ष तानले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले यस विषयमा मलेसियन सरकारसग छलफल गर्नुपर्छ । कामदारको हितको लागि उत्तम उपाय खोज्नुपर्छ । नेपालले यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु हुँदैन ।’

उहाँले नेपाली कामदारको भर्ना गर्न मलेसिया रोजगारदाताको लाखौ खर्च हुने हुदा थप खर्च गर्न तयार नभएको वताउनु भयो । नेपाल र मलेसियावीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार मलेसियन रोजगारदाताले एक जना नेपाली कामदार भर्ना गर्नको लागि ६३ सय २२ रिंगेट (दुईलाख १४ हजार रुपैया) देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (दुईलाख ७० हजार रुपैया) ब्यहोर्नुपर्छ ।

मलेसियन रोजगारदातासँग प्रतिकामदार ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरी गत मंसिर ६ मा बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार यो रकम सेन्टरले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा नेपाली दूतावासमा रोजगारदातासँग रकम उठाउन पाइनेछ । यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुँदैन ।

नेपालको कानुन बिपरित गरिएको यो संझौताप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । यो सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

‘हालै बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला’, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

यस्तै नेपाली दुतावासलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै श्रमद्धारा पुष १३ गते पठाइएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कुटनीतिक माध्यमभन्दा बाहिर गएर भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन नेपाली दुतावासलाई पत्रचार नगर्ने बटमलाइन सुनाउनु भएको छ । ‘यो सम्झौतामा कानुनी प्रश्न छ । रकम उठाउने बिषय भएकोले अर्थ र कानुनी मन्त्रालयको पनि रायसुझाब लिन जरुरी देखिएको छ । अहिले अध्ययन भइरहेकोले हामी श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी दिनेछौं’, साउदले भन्नुभयो ।

यस्तै नेपालका लागि मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस विन आजमानले मलेसियाले रोजगारदाताबाट रकम उठाउन गरी भएको सम्झौतालाई नचिन्ने वताउनु भएको छ ।

‘नेपाल र मलेसियावीच भएको श्रम सम्झौताले एउटा प्राबिधिक समिति गठन गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारका सवै सवालमाथि यही समितिमा छलफल हुन्छ । यसले नै टुंगो लगाउछ । यो समितिले टुंगो नलगाएको कुनै पनि बिषयलाई मलेसियाले चिन्दैन । र, कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुदैन’, उहाँको भनाई छ ।

नेपाली कामदारसँग असुलेर अर्बाैं रकम कुम्ल्याउन श्रम मन्त्रालय, बोर्ड र राजदूत मिलेर कानूनबिपरित संझौता गरिएको थियो । सो संझौताप्रति नेपालका बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीले समेत कडा आपत्ति जनाएका थिए ।