काठमाडौं, फागुन ५ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षमा भुईचालो ल्याइदिएको छ ।

महामन्त्री थापाले बर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने योजनाका साथ प्रस्ताव ल्याएको र सो प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर आपत्ति जनाएको भन्दै संस्थापन पक्ष बिच्किएको हो । संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालको आपत्ति रहेको भन्दै सोप्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

सोही निर्णयअनुसार संस्थापन पक्षले प्रस्ताव संशोधन गर्न दबाब दिएको छ । महामन्त्री थापाले महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने सांगठानिक दस्ताबेजमा पार्टीले अबका चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उक्त प्रस्तावले गठबन्धनका दल चिढिएको र महासमिति बैठकमा ध्रुवीकरण बढाउने भन्दै संस्थापनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने निश्कर्ष संस्थापन पक्षले निकालेको हो ।

स्रोतका अनुसार खडका निवासमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव सच्चिनै पर्ने कांग्रेसले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय सोही दस्तावेजमा समेटनु पर्ने अडान राखेको सन्देश सुनाउनुभएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री निकै चिढिनु भएको छ, प्रचण्ड फेरि पुस १० कै जसरी केपी ओलीसँग मिल्न जाने अवस्था हुनसक्छ । त्यसैले उहाँलाई मनाउन महामन्त्रीको प्रस्ताव परिमार्जन गर्नैपर्छ,’ बैठकमा आएको निश्कर्ष सुनाउँदै सहभागी अर्का नेताले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । महामन्त्री थापाले फागुन ३ र ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

महामन्त्री थापाको प्रस्तावले कांग्रेस वर्तमान गठबन्धनको विरोधमा रहेको सन्देश जान सक्ने भन्दै सभापति देउवाले नै प्रस्ताव परिमार्जन गर्न दबाब दिनुभएको उहाँ निकट एक नेताले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ‘सभापति (देउवा) निकै बिच्किनु भएको छ, प्रस्ताव सच्याउने बटमलाइन पनि महामन्त्री (गगन) लाई सुनाउनु भएको छ,’ ती नेताले भने ।

गगनको प्रस्ताव परिमार्जन गर्न शनिबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहनु भएका पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा पदाधिकारीबीच निकै लामो छलफलसमेत गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । खडका निवासमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव समेटेर प्रस्ताव परिमार्जन गर्न थापा तयार रहे पनि चुनावी गठबन्धनसम्बन्धी विषयलाई हटाउन अस्वीकार गरेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखिएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले भविष्यमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन नहुने गरी नीतिगत निर्णय महासमिति बैठकबाट गराउन चाहेको छ । संस्थापनइतर समुह १५औं महाधिवेशनको तालिका यसै महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउने योजनामा समेत रहेको छ ।

सोही योजनाअनुसार महामन्त्री थापाले विधानको चार वर्षको कार्यकालमा टेकेर ०८२ को मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने तालिका प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, सभापति देउवा यी दुवै प्रस्तावको बिपक्षमा उभिनुभएको छ ।