नेपाल र बंगलादेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष भिन्नता छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान र संस्थागत संरचना बलियो छ, जसले गर्दा बंगलादेश जस्ता घटनाक्रमहरूको सम्भावना नेपालमा छैन ।

अफसर अलि खान

पछिल्लो दशकमा बंगलादेशको राजनीति विभिन्न विवादास्पद घटनाक्रमहरूको केन्द्रमा रहेको छ । २००९ देखि शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लीग पार्टीले बंगलादेशको सरकार चलाउँदै आएको छ । हसिनाको शासनकालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको हननका आरोपहरूको सामना गर्नुपरेको छ । विपक्षी दलहरूलाई दमन गरिनु, मिडियामा नियन्त्रण राख्नु, चुनावहरूमा व्यापक धाँधली जस्ता कुराले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संरचनामा गम्भीर चुनौती आएको हो ।

नेपालले २०१५ मा नयाँ संविधान अपनाएको छ, जसमा प्रतिनिधि लोकतन्त्र र संघीय संरचनामा आधारित सरकार सञ्चालन गरिन्छ । चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिइन्छ । दलहरूको सक्रियता र बहशले स्वस्थ लोकतान्त्रिक वातावरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ । नेपालमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन । मिडियाले जनताका मुद्दा र समस्याहरूलाई उजागर गर्दै आएको छ । यसले बंगलादेशमा शेख हसिनाको जस्तो दमनकारी शासनको संभावना कम गर्दछ ।

बंगलादेशमा आरक्षण व्यवस्था विशेषतः बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा संलग्न व्यक्तिहरूका नाति–पनातिका लागि एउटा ठूलो हिस्सा झन्डै एक तिहाई (३०%) आरक्षण छुट्ट्याइएको छ । यो आरक्षण व्यवस्था बंगलादेशको राजनीतिक आन्दोलनको वर्तमान मुख्य जड हो । यस व्यवस्थामा चरम भ्रष्टाचार भएको बंगलादेशी जनताको ठहर छ । यसले अनैतिक वंशवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग विपरीत छ । शेख हसिना अन्ततः सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । यस घटनाक्रमले बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनः परीक्षण गरेको छ र जनताको आवाजको महत्वपूर्णता पुष्टि गरेको छ ।

नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाको उद्देश्य सामाजिक र जातीय समानता सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालमा शिक्षाको क्षेत्र र सरकारी सेवामा नियुक्तिको लागि विभिन्न जातीय र सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग र पिछडा वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
नेपाल र बंगलादेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष भिन्नता छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधान र संस्थागत संरचना बलियो छ, जसले गर्दा बंगलादेश जस्ता घटनाक्रमहरूको सम्भावना नेपालमा छैन ।

(लेखक खान प्रवासी नेपाली मञ्च कतारका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ-सं)