रुपन्देही, माघ १० । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य देखिएको प्रष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी रहेकोले सदनमा विद्येयक लगेको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बिहीवार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको गलत दुरुपयोगले सबैलाई अफ्ठेरो परेको बताउनु भयो । ‘सरकार र नेतालाई भन्दा बढी यसको दुरुपयोगले परेका समस्याको बारेमा वास्तविक पत्रकारहरुलाई अवगत छ, यसकै नियमनका लागि सरकारले विद्येयक ल्याएको हो, मैले त अत्यादेशबाटै यो विद्येयक ल्याऔं भनेको थिएँ तर नियमित प्रकृयामै लैजाने सल्लाह भयो,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘चालु अधिवेशनमै यो विद्येयक सदनबाट पास हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनको कुरा प्रतिपक्षले अनावश्यक प्रचार गरेको बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङ्गले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको बताउँदै शुसासन कायम नगरेसम्म देशको विकास हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङ्गले कानुनी शासन लागू नभए समस्याहरु थपिएको बताउँदै मुलुकमा शुसासन कायम गर्न १३ वटा पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको प्रष्ट पार्नुभयो । राजनीतिक स्थिरता र संविधान रक्षाका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर वर्तमान सरकार बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको तहसनहस भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार बनेदेखि विकासका कामले गति लिएको बताउँदै सत्तारूढ दलभित्र कुनै विमति नरहेको दावी गर्नुभयो । ‘सरकारविरुद्ध गठबन्धनमा एक प्रतिशत पनि समस्या छैन, कसैले सस्तो राजनीतिक प्रचार गर्नका लागि केही बोलेर हुने होइन, दुई पार्टीको मूल नेतृत्व गठबन्धनमा ढुक्क छ’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘दुई दलबीच भएको सहमति पूर्ण समय चल्छ ।’ सहकारी ठगीविरूद्व सरकार कडा तरिकाले लागिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।