काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट नदिन आग्रह गर्नुभयो । अध्यागमनमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकाहरूमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक दुःख दिने कार्य तत्काल रोक्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विद्यमान अवरोधहरू हटाइ सुशासन र विकासको गतिलाई साहसिक ढङ्गले अगाडि बढाउन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमहरूमा व्यवसाय र काम गर्नका लागि कुनै बाधा छ भने परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको ओलीले बताउनुभयो । नेपाल विकासको गतिमा अघि बढेको बताउँदै उहाँले यसलाई अझ तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोसिस गरिरहेका छौँ, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएको छ, नेपाल अब दुर्गम रहेन, जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ, चीनसँग १४ नाका खोलिएको छ, किमाथाङ्का नाकामा पुल बन्दै छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

केही पनि नभएका ठाउँमा एकै पटक सबै थोक गर्न पर्दा समय लाग्ने बताउँदै अब देशले एउटा गति लिएको तीव्र विकास हुने ओलीको धारणा छ । । ‘केही पनि भएन भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणको काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रूपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपको आकाश नेपालका लागि अझै प्रतिबन्धित गरेर कालो सूचीमा राखिएकामा सर्तबमोजिम हवाई क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरू मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

छलफलमा काठमाडौं–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौं–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरू समयमै निर्माण, सीमा नाकाहरूबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्राण्ङिङ, पर्यटन प्रवर्द्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनः संरचना, सगरमाथा संवाद पश्चातको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयहरुको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार  र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संघीय सकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीहरू, उच्चाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे निजी क्षेत्रसमेतबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्य योजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।