काठमाडौं, १० असार । गृह मन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा दुरुपयोग सम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन गर्न संसदमा उठेका सबै पक्षहरूको भावना समेटेर छानबिन समिति बनाएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लेखकले सरकारले भिजिट भिसा दुरुपयोग सम्बन्धी बहस र विवादलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो । पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिलाई अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका विषयमा स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लेखकले बैठकमा बोल्दै उक्त समिति आफ्नै प्रस्तावमा बनेको पनि जानकारी दिनु भयो। उहाँले समितिमा संसदमा उठेका सबै पक्षहरूको भावना समेटिएको दाबी गर्नु भयो। ‘समस्या सबैलाई थाहा छ, यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन अब हामीले यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तयारी गरेका छौँ’,उहाँले भन्नुभयो ।

समितिलाई नौवटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार दिइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यागमन प्रणालीमा विद्यमान समस्याको पहिचान गर्ने, भिजिट भिसा वितरण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट हुने भिसा सिफारिस प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मा समितिलाई दिइएको उहाँले बताउनु भयो।

त्यस्तै, कानुनी सुधार आवश्यक परे त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर सुझाव दिने, समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा असर नपर्ने गरी संयमित रूपमा काम गर्ने र निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यादेश तयार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो।

लेखकले समितिको कामले केवल हालको समस्या समाधान गर्न मात्र नभई भविष्यमा यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन प्रणालीगत सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘समितिले भिजिट भिसाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने गरी प्रतिवेदन दिनेछ र सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ।’

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा गृह मन्त्रालय, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य हुनुहुने छ । समितिले सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने व्यवस्था रहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनु भयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सन्दर्भमा उहाँले समितिले आयोगको काममा कुनै असर नपर्ने गरी संयमित र जिम्मेवार रूपमा काम गर्ने उल्लेख गर्नु भयो। ‘सरकारले अख्तियारसँग समन्वयमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ उहाँले भन्नु भयो।