विराटनगर, ११ असार । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार उक्त नियमावलीले प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्ने र लामो समयदेखि देखिँदै आएका विकृति, विसङ्गति नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। ‘नयाँ नियमावलीले विशेष गरी सिटी रिक्साका चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको दर्ता, इजाजत पत्र (लाइसेन्स) प्रक्रिया र ट्राफिकसम्बन्धी तालिम व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अब सिटी रिक्सा चालकले लिखित परीक्षा दिनुपर्ने छैन, तर ट्राफिक नियमसम्बन्धी आधारभूत तालिम भने अनिवार्य हुनेछ।

नियमावलीले सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पञ्जी करण प्रक्रिया पनि सरल बनाउने र अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै साना यातायात व्यवसायी अनावश्यक प्रक्रियामा फसिरहेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वयनमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको हो,’ मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको केही कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी ‘सामाजिक संघसंस्था ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

सामाजिक संघसंस्था ऐनमा भइरहेको संशोधनले प्रदेशमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको दर्ता, नियमन र अनुगमनसम्बन्धी प्रक्रिया अझ स्पष्ट पार्ने र समन्वयमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव पवनकुमार तिमल्सेनालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा सुधारको माग विभिन्न स्थानीय तह, व्यवसायी र चालकहरूबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। सिटी रिक्साजस्ता सवारी साधनका लागि स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक ढाँचा नहुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दै आएका थिए। यस पटकको नियमावलीले यी समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताइएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउनका लागि यस्ता नीतिगत निर्णयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। आगामी दिनमा नियमावली कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।