काठमाडौं, १६ असार ।  सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति अनुसार असार १५ गते भित्र  विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न नसेपछि शिक्षकहरूका आक्रोशित भएका छन्। महासंघले सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै फेरि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकलाई लिएर गरिएको सम्झौता सरकारले उलङ्घन गरेको र अब पनि ढिलाइ वा षड्यन्त्र भएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने  चेतावनि दिनुभएको छ । विधेयकको माग गर्दै शिक्षकहरूले  काठमाडौंमा २९ दिनसम्म आन्दोलन  गरेका थिए ।

आन्दोलनरत शिक्षकसँग २०८२ वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको  ९ बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो । सो सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समेत हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

त्यही सम्झौताअनुसार असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर म्याद सकिँदासम्म प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश नभएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी  दिएका हुन् । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन गरियो, त्यही आन्दोलनको बलमा विभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्तापछि २०८२ बैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भयो, त्यो सहमतिमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका विगतका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धता अनुरूप २०८२ असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन, यसबाट आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्।’

महासंघले समितिले विगतका सहमतिहरू समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमतिहरू समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन, यस काममा कुनै पनि खालको विलम्ब र षड्यन्त्र भएमा नेपाल  राष्ट्रिय शिक्षक महासंघमा तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौँ।’

सो विधेयकको  विवादास्पद विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच सहमति बन्न सकेको छैन। शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, सेवा सुविधा र व्यवस्थापन अधिकारजस्ता संवेदनशील बुँदामा समितिभित्र नै मतभेद कायमै छ।