काठमाडाैं, १८ असार । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले  विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य सेवा र तथ्यांक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण तथा विधायी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार  बैठकले ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष’ सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा तयार पारिएको सो विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विधेयक लागू भएमा २०७६ साल साउन १ गतेपछि लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अवकाश वा राजीनामा दिँदा पाउने उपादान सुनिश्चित हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जनस्वास्थ्य नियमावली’ स्वीकृत गरेको छ। प्रदेशका जनस्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित नियमावली अघि सारिएको हो। सरकारले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको बताइएको छ।

यसैगरी सरकारले प्रदेशकाे तथ्यांक व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन ‘प्रदेश तथ्यांक ऐन’ संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। संशोधन प्रस्ताव अब न्यायिक तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइनेछ। ऐन संशोधनपछि प्रदेशस्तरका नीतिहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने तथ्यांकहरूलाई एकीकृत, अद्यावधिक र भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ।

यी तीन निर्णयमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारी हकहित, जनस्वास्थ्य प्रणाली सुधार र तथ्यांकमा आधारित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।