रामेछाप, २० असार ।  रामेछाप जिल्लाका झन्डै आधा सरकारी कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पालना नगरेको पाइएको छ। जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापद्वारा गरिएको अनुगमनमा ४७ सरकारी निकायमध्ये २१ संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना समेत सार्जनिक नगरेकाे पाइएकाे छ ।

सूचना अधिकारी तोक्ने, सम्पर्क विवरण र सेवा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने, हरेक तीन महिनामा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने र नागरिकबाट माग गरिएमा समयमा सूचना उपलब्ध गराउनेजस्ता कानुनी व्यवस्था भए पनि करिब आधा कार्यालयमा ती कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी कुमार लुइँटेलका अनुसार जिल्लाका चारवटा कार्यालयले अझै सूचना अधिकारी नै तोकेका छैनन्।  हुलाक कार्यालयद्वारा मन्थलीमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले ४७ मध्ये २६ कार्यालयले मात्रै अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना ऐनअनुसार प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठ लामिछानेले सूचनाको हक कार्यान्वयनबारे तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित सबै कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। “हामीले कमजोरी औँल्याएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब कानुन कडाइका साथ लागू गराउन गम्भीरताका साथ लाग्नेछौँ।”

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी कार्यालयहरूले पत्रकारहरूसँग समेत सूचना लुकाउने, गोपनीयता कायम गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गर्नुभयाे। उहाँहरुले सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै राज्य संयन्त्रबाटै यसको उल्लङ्घन हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयाे ।

सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, तीन महिनामा एक पटक सूचना स्वतः प्रकाशित गर्नुपर्ने, सूचना माग भएमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सूचना माग र उपलब्ध गराएको अभिलेख राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।  तर यस्ता कानुनी व्यवस्थाको स्थानीय कार्यालयहरूले पालना नगर्नु, नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि प्रशासनिक बेवास्ता भएको अधिकारकर्मीहरुकाे भनाइ छ ।