काठमाडौं, साउन २ । नेकपा एमालेले पाँच उपाध्यक्ष र सात सचिवको ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बिहीवार मध्यरातसम्म बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रस्तावित ११ पदाधिकारीबाट बढाएर १५ सदस्यीय बनाउने सहमति गर्दै उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा बिधान मस्यौदा समितिका संयोजक उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले अध्यक्षसहित ११ पदाधिकार र १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर नेताहरुको ब्यवस्थापनमै समस्या पर्ने जनाएर एमाले सचिवालयले १५ सदस्यीय र केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ बनाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर बिधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गरेपछि बिधान लागू हुनेछ ।

सचिवालयले बैठकमा १९ सदस्यीय पदाधिकारीलाई सुरूमा ११ जनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा छलफलको क्रममा १५ जना पुर्याउनुपर्ने सहमति जुटेको हो । जसअनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक जना, उपाध्यक्ष–५ र सचिव– ७ जना प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भने खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार खाकासहित परिमार्जित विधान मस्यौदाको प्रस्ताव पोलिटब्युरोमा ल्याउन पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइएको छ ।

एमालेको पोलिटब्युरो बैठक आज दिउँसो १ बजेदेखि बस्दैछ । सचिवालयमा पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरेकोमा पछि २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाइ सदस्य पोलिटब्युरोमा रहनेछन । जसअनुसार हाल ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ ।

यस्तै सचिवालयको व्यवस्था हटाएर १५ सदस्यीय पदाधिकारी मात्र स्थायी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयले बिधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई हटाएको छ । सचिवालयबाट पारित संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी (साउन ५) हुँदै आगामी भदौ २०–२२ को गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्स्तुत गरी अनुमोदन गरिनेछ ।

सचिवालयले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको हकमा यसअघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र सहभागी हुनेछन । बिधान महाधिवेशनमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै रहने ब्यवस्था यगावत राखिएको हो ।