काठमाडौं, ४ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले आज आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रस्तुत प्रस्तावहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै जनतासँग सिधै जोडिने प्रत्यक्ष प्रणालीभित्रै समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्ष प्रणालीभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ’  सभापति देउवाले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सल्लाह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत र दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश छ ।