– नवराज पथिक –

काठमाडौं, साउन १० । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी २८ महिनादेखि थुनामा हुनुहुन्छ ।

सोही मुद्दाका प्रमुख योजनाकार भनिएका व्यक्ति र अन्य अभियुक्तहरू धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।  तर रायमाझी भने अझै कारागारमै हुनुहुन्छ । यो घटनाले अब कतै उहाँ राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार त हुनुभएन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

न मन्त्री थिए, न सचिव, न कार्यकारी जिम्मेवारी

रायमाझी पक्राउ पर्ने बेला कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्नथ्यो । न उहाँ गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदमा हुनुहुन्थ्यो। तर, उहाँ विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सहआरोपी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो ।

२०८० साल वैशाख ३१ गते पक्राउ परेका रायमाझीलाई २०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसयता उहाँ थुनामै हुनुहुन्छ । अरू थुप्रै आरोपीहरू उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् । उहाँको पक्षबाट उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च दुवैमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिइएको थियो, तर अदालतले निवेदन खारेज गर्‍यो ।

एकपछि अर्को अभियुक्त छुट्दै, तर रायमाझीमाथि कडाइ

रायमाझीसँगै सोही प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पा, गोविन्द चौधरी, नरेश पौडेल, दीपक बोहरा लगायतलाई अदालतले धरौटीमा छोडिसकेको छ । तर राय माझी भने थुनामा नै हुनुहुन्छ ।

उहाँको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमै अल्झिएको छ । साक्षी र जाहेरीवालाको बयान लिने काम अझै नसकिएको, प्रतिवादीको बयानको पालो नआएको, अदालतको कार्यशैली सुस्त भएको आरोप पीडित पक्षको छ । यो मुद्दाको पेशी साउन १८ गते तोकिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘दोषी–निर्दोषी छुट्याउने काम अदालतको हो। तर सह–आरोपीहरूमध्ये कतिपयलाई रिहा गर्ने र कतिपयलाई लगातार थुनामा राख्ने काम कानुनी सन्तुलन विपरीत हो।’

‘राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार’ भन्दै चर्किँदो आवाज

रायमाझी जेल परेको विषयमा एमालेका नेताहरू खुलेर नबोले पनि आन्तरिक रूपमा उहाँलाई अनावश्यक मुछिएको र कसैको रणनीतिक योजना अनुसार कारबाही बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। रायमाझी एमालेभित्र शक्तिशाली नेताको रूपमा रहँदै आउनु भएको थियो ।

माओवादी पृष्टभूमिका नेता रायमाझी माओवादीको षडयन्त्रको सिकार बन्नुभएको धेरैको बुझाई छ । नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमा बस्नु भएका रायमाझी माओवादीको षडयन्त्रको सिकार बन्नुभयो भन्ने आवाज चर्कँदै गएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रायमाझी प्रकरणमा पूर्वगृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र केही उच्च प्रहरी अधिकारीको संलग्नतामाथि पनि आशङ्का गर्दै प्रतिशोध स्वरूप फसाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अर्घाखाँचीमा दबाब चर्किँदै

रायमाझीको गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा उहाँको रिहाइको माग चर्कँदै गएको छ । एमालेका जिल्ला कमिटीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी निष्पक्ष न्याय होस् भन्ने माग गर्न लागेका छन् । अर्घाखाँचीका लोकप्रिय नेता भएको कारण पनि उहाँ प्रति स्थानीयको ठुलो सहानुभूति छ ।

रायमाझीको मुद्दा छिटो छिनिनु पर्ने माग स्थानीले गरिरहेका छन् । ढिलो न्याय निरूपण गर्नु पनि अन्याय नै भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

कानुनी आधार के छ ?

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘थुनामा राख्नुपर्ने विशेष कारण र आधार’ देखाउनुपर्ने हुन्छ । पुर्पक्ष थुनाको आदेश दिने बेला अदालतले अभियुक्तले भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेमा मात्र थुनामा राख्न सकिन्छ।

रायमाझीमाथि यस्ता जोखिम पुष्टि हुने बलिया आधार छैनन् । अझ मुद्दा अदालतमा पुगेपछि यस्तो अवस्था नहुनु कानुनी रूपमा थुनामा राख्नु उपयुक्त नदेखिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अदालती कामकाजमा समेत कुनै पनि मुद्दा २ वर्ष भन्दा बढी लम्ब्याउनुलाई राम्रो मानिँदैन ।

निष्कर्ष

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि न कुनै पदमा रहेर निर्णय लिएको आरोप छ । न कुनै आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण ।

प्रमुख योजनाकार भनिएका अरू आरोपी धरौटीमा छुटिसकेका छन् । तर रायमाझी मात्रै २८ महिनादेखि थुनामै हुनु गैरन्यायिक र राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो देखिन थालेको छ ।