काठमाडौं, साउन ११ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रम अधिकारको सम्मान नगर्ने सञ्चारगृह विरुद्ध आन्दोलनको तयारी थालेको छ।

महासंघले साउन महिनादेखि श्रम समस्या समाधान नगर्ने सञ्चारगृहविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गर्दै सबै शाखा समितिलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अभिसन्धी, नेपालको संविधान, प्रचलित श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत श्रमसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूको सम्मान गर्दै तिनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। महासंघले पत्रकारको श्रम अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता सुदृढ गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघको विधानअनुसार आफू ट्रेड युनियन संस्थाका रूपमा संगठित भएको र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत हकहित, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार तथा रोजगारीको सुरक्षाका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारिएको छ। यसै सन्दर्भमा महासंघको  केन्द्रीय समिति बैठकले श्रमशोषणविरुद्ध कठोर रूपमा उभिने र सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियाे। २०८२ असार ५ र ६ गते पोखरामा सम्पन्न बैठकले असार मसान्तसम्म सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिकसहितका सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराए साउनदेखि आन्दोलनमा उत्रिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

महासंघले गरेकाे विनम्र आग्रहलाई धेरै सञ्चारगृहहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। आर्थिक संकटको नाममा पारिश्रमिक नदिने, सेवा–सुविधा माग्दा पत्रकारहरूमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने, गैरकानुनी सरुवा, नियतवश घटुवा, निलम्बन र निष्कासनजस्ता श्रमविरोधी गतिविधिहरू अझै नरोकिएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेको छ।

यस्ता प्रवृत्तिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले श्रमको सम्मान गर्न सञ्चारगृहहरूलाई पुनः आह्वान गरेको छ।  वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान नगर्ने सञ्चारगृहहरूमाथि आन्दोलनबाहेक विकल्प नरहने उल्लेख गर्दै महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सबै प्रदेश, प्रतिष्ठान र शाखा समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

महासंघले पत्रकारहरूको पेशागत हकहित र श्रम सुरक्षाको विषयमा सरकार, सञ्चारगृह सञ्चालक र अन्य सरोकारवालालाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै निरन्तर आवाज उठाइरहने स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अनुसार श्रम अधिकारका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने र अबको आन्दोलनले संस्थागत सुधारको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।