काठमाडौं, साउन २४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयताको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताउनुभएकाे छ ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विश्व आदिवासी दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले अन्य मुलुकको तुलनामा कम संघर्ष गरे पनि राज्यमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो यात्रा तय गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या झण्डै २ करोड ९३ लाखजति छ, राजा रहुञ्जेलसम्म नेपालको सबै चाडपर्व, विधि, परम्परा हिन्दु धर्मसँग मात्र जोडिएको थियो, त्यो बेला राज्य राजाको मात्र थियो, सबैजना राजाको पछि लाग्ने थिए, त्यो राज्य आदिवासी जनजातिको थिएन ।’

मन्त्री गुरुङले भाषिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि ऐतिहासिक भए पनि नेपाललाई बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा विकास गर्न हालसम्म भएका प्रयास पर्याप्त नभएका बताउनुभयाे।  ‘यो अहिले पनि पूर्ण त भएको छैन, संघीयता लागू भएन भने नेपालक आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार पाउन सक्दैनन्, अधिकार पाउन संरचना आवश्यक पर्छ, संरचना बिना अधिकार सुनिश्चित हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयाे ।

नपालमा संघीयता लागु गर्न आदिवासी र मधेसीकाे महत्वपूरण भूमिका रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । ‘नेपालक आदिवासी र मधेसी समुदायको कारणले यो मुलुकमा संघीयता लागू भएको कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

उहाँले संघीयताको स्थापना नेपालको आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको ऐतिहासिक आन्दोलनको परिणाम भएको भन्दै त्यसको सम्मान र संरक्षण गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।