काठमाडौं, भदौ २६। मुलुकमा हालैका राजनीतिक आन्दोलन र त्यससँगै उत्पन्न अस्थिर परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशभरका विभिन्न जेलबाट १४ हजार ३ सय भन्दा बढि कैदीबन्दी भागे।

नेपाल प्रहरीका अनुसार भागेका मध्ये १ हजार ४ सय ५५ जनालाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याइएको छ । अझै १२ हजार ८ सय ५२ जना कैदीबन्दी जेल बाहिर छन् ।  यस घटनाले नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था र सामाजिक संरचनामा गम्भीर चुनौती निम्त्याएको छ।

भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको Gen-Z आन्दोलनले मुलुकका विभिन्न भागमा अस्थिरता फैलाएको थियो। आन्दोलनले सडकमा हिंसा र सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको मात्र होइन, जेलहरूमा कैदीबन्दी भगाउने वातावरण पनि सिर्जना गरेको थियो।

विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहा भएपछि कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्गने क्रम तीव्र भएको थियो।   कारगारबाट भागेका केही कैदी बन्दी जेलबाट निस्कने बित्तकै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाे समाचार पनि आएकाे छ । प्रहरीले जेलबाट भागेका सबैलाई खोजी गर्दै जेलमा फर्कन उर्दी जारी गरेकाे छ।

जेलहरूबाट कैदी फरार हुने घटना सीमित नभई देशभरि व्यापक रूपमा फैलिएको छ। तुलसीपुर कारागारबाट मंगलबार साँझ १ सय २५ जना कैदी फरार भए, जसमा ९७ जनालाई सेनाले नियन्त्रणमा ल्याएर कारागारमा फर्काएको थियो। कपिलवस्तु, सिन्धुली, डोटी, सुनसरी जेलमा पनि अधिकांश कैदीबन्दी फरार भएका छन्। मोरङ कारागारमा कैदी भगाउन खोज्दा नेपाली सेनाले हवाई फायर प्रयोग गर्नु परेको थियो। विराटनगर बाल सुधार गृहबाट २ सय भन्दा बढी बालक फरार भएका छन् । त्यतिकै सङ्ख्यामा रौतहट कारागारबाट पनि कैदी फरार भएका छन्। बझाङ कारागारबाट ६५ जना र कपिलवस्तु कारागारबाट ४ सयभन्दा बढी कैदी फरार भएका छन् ।

नेपालगन्ज बाल सुधार गृह (नौवस्ता)मा झडप हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भयाे भने सात जना घाइते भएका छन्। कारागारमा रहेका ५ सय ८५ मध्ये १ सय ४९ जना र बाल सुधार गृहबाट ७६ जना भागे ।

कारगारबाट कैदी बन्दी भाग्नुकाे मुख्य कारण केन्द्रीय कारागारबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भागेपछिकाे घटनाक्रमलाई लिइएकाे छ । सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी, निगरानीको अभाव र हालको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि यसकाे कारक मानिएकाे छ। प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र हतियार खोस्ने प्रयास भएपछि सुरक्षाकर्मी ज्यान जोगाउन युनिट छोड्न बाध्य  भएपछि धेरै जेलबाट कैदीबन्दी भागेका थिए ।

कैदी बन्दी फरारको घटना केवल कानुनी चुनौती मात्र नभई समाजमा अस्थिरता र अपराध सिर्जना गर्ने कारक बन्न सक्छ। एकै पटक अपराधमा संलग्न मानिसहरु भागेर गाउँ र सहरमा पसेपछि सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्। सुरक्षा निकायका लागि यो घटना ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।

सरकार र सुरक्षा निकायले फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा ल्याउन अभियान सुरु गरेका छन्। तर प्रहरीका संरचना नै अस्तव्यस्त भएकाले उनीहरुलाई सम्हालिन नै समय लाग्ने देखिन्छ ।

फरार घटनाले सामाजिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ। अपराधको जोखिम बढेको छ र नागरिक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सुरक्षा निकाय र समाजले मिलेर यस संकटको सामना गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विशेषज्ञहरूले भन्छन्, “यो केवल वर्तमान घटनाको मुद्दा होइन, दीर्घकालीन जेल व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको चुनौती हो, तुरुन्त कदम चालेर कारागार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न जरुरी छ।”

राजनीतिक दृष्टिले, Gen-Z आन्दोलनले मुलुकमा उत्पन्न गरेको अस्थिरता र यससँग सम्बन्धित जेल विद्रोहले सरकार र सुरक्षा निकायको क्षमता परीक्षण गरेको छ। यस घटनाले देशको शासन प्रणाली, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, र नागरिक अधिकारको महत्व पुनः स्मरण गराएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले मिलेर फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। तर १२ हजार ८ सय ५२ कैदीबन्दी अझै फरार हुनु मुलुकको सुरक्षा, कानून व्यवस्था र समाजमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यस घटनाले कारागार सुधार, निगरानी प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यकता र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने विषयलाई अझै जोड दिएको छ।

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि फरार घटनाले केवल कानुनी र सुरक्षा चुनौती मात्र नभई सामाजिक संरचना, नागरिक विश्वास, र राजनीतिक स्थायित्वमा असर पुर्याउँछ। सुरक्षा निकायले तत्काल कदम चालेर फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा ल्याउनु आवश्यक छ।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय, कारागार सुधार, प्रहरी र सेनाको सहयोग, र समाजको सचेतनाले मात्र स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा, कारागार व्यवस्थामा सुधार, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण, र राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यून पार्ने उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको वर्तमान अस्थिरता र कैदी फरार घटनाले मुलुकको सुरक्षा, सामाजिक संरचना, र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबैमा प्रभाव पारेको छ। तर विशेषज्ञहरूले विश्वास व्यक्त गर्छन् कि सही रणनीति, सुरक्षा सुधार, र समन्वयबाट यस संकटको समाधान संभव छ।

देशभरका १४ हजार ३ सय ७ कैदीबन्दी फरार हुनु केवल कानूनको प्रश्न मात्र नभई समाजमा भय र अस्थिरता सिर्जना गर्ने संकट हो। सरकारले, सुरक्षा निकायले र समाजले मिलेर यसको प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।