काठमडौं, भदौ २७ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र आन्दोलनकारी जेनजी प्रतिनिधिबीच संसद बिघटन र उच्चस्तरीय छानविन आयोगमा सहमति जुटन नसकेको पाइएको छ ।

आन्दोलनकारीको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले संसद विघटन, भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको विषयमा छानविन नगरी २३ गते भएको गोली काण्डको मात्रै छानविन हुनुपर्ने अडान राखेपछि राष्ट्रपति पौडेल बिच्किनु भएको छ । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार दिनभरी भएको बार्तामा आन्दोलनकारीको प्रस्तावअनुसार आजै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारीसमेत रोकिएको छ ।

‘संसद विघटन गरेर संविधान संशोधन कसरी हुन्छ ? संबिधान संशोधनबिना प्रत्यक्ष कार्यकारीको ब्यवस्था कसरी हुन्छ ? यस्तो कुरा गर्नु भनेको गणतन्त्र फाल्ने षडयन्त्र नै होइन र ?’ जेनजीका प्रतिनिधि र सुशिला कार्कीसँग राष्ट्रपतिको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले जनताटाइम्स डटकमसँग भन्यो । राष्ट्रपतिले संबिधानभित्रबाट निकास खोज्ने र जेनजीको माग पूरा गर्नेमा आफू दृढ रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको स्रोतको भनाई छ ।

बिहीवार मध्यराती कार्कीलाई अन्त्रिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो । तर सो सहमतिअनुसार आन्दोलनकारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने तर प्रदर्शनकारीको तर्फबाट भएको तोडफोड, अगजनी र लुटपाट आवेगमा आएर भएको भन्दै सवै अभियुक्त जोगाउने गरी प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपतिले बिधिको शासनमा यस्तो हुनै नसक्ने बताएर अस्वीकार गर्नुभएको हो ।

‘एउटै घटनाको एकपक्ष छानविन गर्ने र अर्काे पक्षलाई अपराध गर्दा पनि जोगाउने कुरा हुन्न । जेनजी आन्दोलनको क्रममा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने र सो आयोगल भदौ २३ र २४ गते भएकोसहित सवै घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्ने अडान लिनुभएको छ । छानविन आयोग गठनको बिषयमा आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबीच यही कुरामा सहमति जुटन सकेको छैन ।

यस्तै राष्ट्रपतिले गणतन्त्र र संविधानभन्दा बाहिर गएर निकास खोज्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी आन्दोलनको माग पूरा गर्न संविधान संशाुधन गर्न जरुरी रहेकोले पनि आन्दोलनको मागअनुसार संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले संसद चाहिने तर्क गर्नुभएको छ ।

‘संसद विघटनको माग आन्दोलनकारीको माग तुहाउने षडयन्त्र मात्रै होइन, गणतन्त्रकै बिरुद्ध प्रयोग भएको हतियार हुनसक्छ । यस्तो कुरा स्वीकार गर्दिन । संविधानबाहिरको कुरा स्वीकार गर्दिन । संविधानभित्रैबाट निकास खोजेर अन्तरिम सरकार बनाउने हो,’ राष्ट्रपतिको भनाई उधृत गर्दै वार्तामा सहभागी स्रोतले जनताटाइम्स डटकमसँग भन्यो, ‘संसद विघटन नगर्ने, संविधान संशोधनका लागि संसद चाहिन्छ । सदन विघटन गरेर समस्याको हल गर्न सकिन्न । आन्दोलनकारीको माग पनि पूरा हुन्न ।’

उता आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिले भने संविधान बाहिर जान दवाव दिइरहेकोले सहमति जुटन नसकेको हो । यस्तै भ्रष्टाचारको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कुरामा भने सहमति जुटिसकेको छ ।