काठमाडौं, असोज १ । सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको सम्बोधन गर्न ‘एकीकृत व्यवसायिक पुनरूत्थान योजना’ ल्याउने भएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा यो जानकारी गराउनु भएको हो । खनालले उद्योग व्यवसायीका समस्यालाई सरकारले पनि आफ्नो समस्याको रूपमा लिएको र यसबाट बाहिर निस्कन यो योजना प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री खनालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संघसंस्था तथा चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपसमेतका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा उनीहरूले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारबाट विश्वस्त हुने वातावरणको अपेक्षा राखेको बताए।

निजी क्षेत्रले क्षतिको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा रकम यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। साथै, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। अर्थमन्त्री खनालले आफूले क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको र निजी क्षेत्रका समस्याहरूसँग आफू परिचित रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले अबका दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूबाटै नागरिकहरूले सरकारको मुहार अनुभूत गर्न सक्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुभएको छ ।  सो अवसरमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दसैं बाहेकका सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध भएको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा नीजि क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसंग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नव नियुक्त अर्थमन्त्री खनालसँग छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन । हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आंकलन गरि पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ ।

‘हामी आफैले पनि क्षति बेहोरेका छौ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भन्नुभयो, हामी पनि उठदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौ ।’ साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्नुभयो । सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरोत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाउनु भएको थिया ।

छलफलमा उहाँहरुले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभयो । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको वताउदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने वताउनु भयो ।

“यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतीमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजवुत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफुहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपनि सबै मिलेर पुनरोत्थानको काम गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको वताउनुभयो ।

व्यवसायीहरुका सुझावहरु पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महीनाा थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनु भयो । छलफलका क्रममा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तिय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्पm व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।