काठमाडौं, असोज ८ । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयलाई मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दै आयोग खारेजको निर्णय बाहिर ल्याएकाे हाे। आयोगमार्फत जग्गाधनी पुर्जा लिन ठिक्क परेका हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बारी यस निर्णयले निराश बनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।’ यससँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आशा गरेका जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा हात पार्ने बाटो फेरि थुनिएको छ । विभिन्न चरणमा बनेका भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा बाँडफाँट र पुर्जा वितरण हुने आश्वासन पाएर वर्षौँदेखि आन्दोलन र दवावमा सक्रिय समुदाय अब थप अनिश्चिततामा परेको छ ।

सरकारले आयोग खारेजीसँगै खर्चमा कडाइ गर्ने, अनुत्पादक योजना र टुक्रे बजेट रोक्का गर्ने, संरचना सुधार र सवारी व्यवस्थापनमा संयम अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा निरन्तरता, चुनाव खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।’

यसअनुसार स्रोत सहमति पाइसकेका, निर्माणाधीन र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा निरन्तरता दिने तर असार मसान्तसम्म सम्पन्न नहुने, दोहोरो प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारीविनै विनियोजित वा ‘भइपरी’ शीर्षकमा राखिएका आयोजनाको बजेट रोक्का गरिने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा भने रकम फुकुवा गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणका लागि चालु खर्चमा समेत कटौती हुने भएको छ । अब नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला र बैठकहरू अनलाइन वा सरकारी हलमै सीमित गर्नुपर्नेछ । विदेश भ्रमण अत्यावश्यकबाहेक नगर्ने र प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी संख्यामा कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नहुने भएकाे छ । मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संरचना सुधारतर्फ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत पुनर्संरचना गर्ने, अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

सवारी साधन व्यवस्थापनतर्फ नयाँ सरकारी गाडी खरिद नगरी विद्यमान साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने, उच्च पदाधिकारीबाहेक अरूलाई एकभन्दा बढी सवारी सुविधा नदिने र सबै सरकारी सवारी साधन अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वितरणमुखी खर्चका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका ग्यास, साडी, साइकल, लत्ताकपडा वा इलेक्ट्रोनिक्स सामान वितरण गर्ने कार्यक्रम तत्काल रोक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेरुजु असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइने भएकाे छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेरुजु असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित गर्नेछन् । ढिलाइ भएमा जवाफदेही तोकिनेछ।’

सरकारकाे निर्णयले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ठूलो झड्का दिएको छ । वर्षौँदेखि अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका समुदायले पुर्जा वितरण हुने अपेक्षामा  थिए । सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूको भविष्य अझ अनिश्चित बनेको छ ।