काठमाडौं, असोज ८ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान मनलाग्दो काम र घोषणा गर्दै आफ्नो मूल उद्देश्यबाटै विचलित बन्न थालेको दृश्यहरू देखिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक बनिरहेको बेला कार्की सरकार सेवा सुविधा बढाउनेतिर लागेको प्रष्टै देखिएको छ ।
गठन भए लगत्तै जनताको आँखामा छारो हाल्न विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले जेनजीको आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई भने मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने निर्णयसहित राज्य कोषमाथि ब्रम्हलुटमा उत्रिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर आयोगका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । गृहका अनुसार आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ भने सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत थप मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यो निर्णयले सरकार बेलगाम बनेको र भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै रहेको प्रष्ट पारेको गृहकै कर्मचारीहरू भन्न थालेका छन् । तीन दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ । जबकि यसअघि गठन भएका सबै जसो जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीमा अध्यक्षमा राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा मात्रै दिइने गरिएको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालमा मिटर व्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका गौरीबहादुर कार्कीले राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यले सचिव सरहको सुविधा पाएका थिए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि बहाल रहेको पदको सुरु स्केलको थप २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सचिवालयका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर लगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा रहनेछ भने आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय रहनेछ ।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय सीमा दिइएको छ ।
आयोगलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । आयोगले घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी यकिन राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय आयोगले दिनेछ ।
यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ । आयोगले काम सुरु गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय सीमा दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्