काठमाडौं, असोज १४ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले भाद्र २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरी उपत्यकाभित्र सीमित गर्न सिफारिस गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रीकै पहलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न नेतामाथि मिडिया ट्रायल सञ्चालन गरिएको र त्यसपछि दशैंको विदामै आयोगबाट यस्तो निर्णय आउनुले आयोग राजनीतिक प्रतिशोधको उपकरण बन्न लागेको प्रष्ट भएको उल्लेख छ।

वक्तव्यमा आयोग प्रमुख गौरिबहादुर कार्की स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिले आयोग र त्यसको नेतृत्व दुवैको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नमा परेको भनिएको छ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीलाई कारबाही नगर्न दिएको निर्देशनलाई जिफन्टले आपत्तिजनक मात्र नभई कानूनको शासनमाथि ठाडो हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘कैदीबन्दी र अपराधीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बेलामा प्रहरीको नियमित कार्यसमेत अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र खतरनाक छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।

जिफन्टले यस्ता प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी कदमहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। साथै आयोगको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिन वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघले सरकारलाई राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्तामाथि अपमानजनक कारबाही र नागरिक समाजका संस्थामाथि प्रहार गरी लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। ‘संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहनु आवश्यक छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।