उनले उक्त दिन आफु र अन्य आयोजकहरुले समेत प्रहरी प्रशासनसंग समन्वय गर्दै कार्यक्रम गरेको तर जब भिड नयाँबानेश्वरतर्फ बढ्दै गयो र संख्या समेत थपिदै जान लागेको देखेर आफूहरुले समयमै त्यहा खटिएका प्रहरीहरुलाई स्थितिको बारेमा जानकारी गराउदै मात्र के थियौँ, भिडले प्रहरीको ब्यारिकेड र घेरा तोडेर ससंद भवनतर्फ लाग्दै गर्दा प्रहरीले एक्कासी गोली चलाउन सेटमा आदेश दिदै अन्धाधुन्ध गोलि बर्साउन जानकारी गराएका छन् ।

मधु लम्साल

’जेन जी’ प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गत भाद्र २३ र २४ गते भएको नरसंहार, आगजनी, तोडफोड एवम् लुटपाटको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले देशका लगभग ६० प्रतिशत क्षेत्रमा भए गरेका घट्नाको छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्ने ’म्यान्डेट’ पाएको छ ।

न्यायीक छानविन आयोगका अध्यक्ष कार्कीको विगतका क्रियाकलाप अर्थात् कार्यशैली हेर्दा उहाँको क्षमता, नैतिकता अनि चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन विल्कुल मिल्दैन । तर, पछिल्लो ब्यवहारले शंका उत्पन्न गराएको छ । उहाँलाई वर्तमानमा जे ’म्यान्डेट’ दिइएको छ, यही उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट तोकिएकै अवधिमा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न उक्त आयोगले सक्ला ? आयोग अहिलेको भद्रागोलयुक्त माहोललाई चिरेर अघि बढ्न सक्ला ?

अनि, जसो–तसो आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको अवस्थामा पनि त्यो प्रतिवेदन उपर सरकारले निर्ममतापूर्वक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँला ? यहीनेर शंका छ । किनकी, एकातिर सुरुवातीमै आयोगले समयमा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा जनशक्ति, स्रोत–साधनको कमी महशुस गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर यतिका वर्ष सिधासोझा नेपाली जनतालाई राजनीतिका नाममा ढाल बनाएर उनीहरुलाई भ्रम छरेर आफूहरु मात्र बारम्बार सत्तामा पुग्ने अनि राज्यको ढुकुडीमाथि ब्रह्मालुट मच्चाउँदै आएका नेताहरु र उनीहरुका ’हनुमान’ले आयोगलाई आफ्नै गतिमा अनुशासित ढंगबाट काम गर्न देलान् ? आशंका उब्जिरहेको देखिन्छ ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भयो । यसको जिम्मेवारी पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्द २०४६ मा भएका ज्यादतीको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नु रहेको थियो । यस्तै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि सर्वाेच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा (२०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १० सम्म) भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, दमन, हत्या, यातना र भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । दुबै आयोगले दोषी किटान नै गरेर प्रतिवेदन बुझाए तर, सरकारले त्यो प्रतिवेदन उपर कार्यान्वयन गर्न चाहेन वा सकेन ?

२०६३ को व्यवस्था परिवर्तनपछि बनेको सरकारले जनआन्दोलन दमन गरेको भन्दै रायमाझी आयोगले काम थाल्दा नथाल्दै आफूखुसी आफ्नो चाहानामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न केही उच्च अधिकारीलाई निलम्वन भने गर्यो । त्यसरी निलम्वन गर्नुको कारण आफ्नो इच्छाअनुसारको सुरक्षा अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु मात्र त्यस बेलाको सरकारको एक मात्र उद्देश्य थियो ।

अहिले पनि भद्रागोलयुक्त माहोललाई चिरेर ’जेन जी’ आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अनि स्कुले नानीको शिरमा गोली बर्सिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने तत्वमाथि आवश्यक छानविन होला जस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि परिस्थिति बिग्रीसकेपछि उनै गोली हान्ने आदेश दिने, अनि गोली हान्नेहरु माथि आयोगले सोधपुछ अनि कारवाहीको सिफारिस गर्ला । ’धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ योजनाका साथ परिस्थिति खलबलाउने तत्वले उन्मुक्ति पाउने पक्का छ ।

लामो समय न्याय क्षेत्रमा रहँदा निष्पक्ष एवम् निडरतापूर्वक न्याय दिएर न्यायका मुर्तिकै रुपमा हेरिँदै आएका उच्चस्तरीय छानविन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले माथि उल्लेख गरिएका कारणले गर्दा पनि वर्तमान जिम्मेवारी नागरिक समाजले चाहेजसरी नै निष्पक्ष छानविन गर्न सक्नुहोला भन्ने त लाग्दैन । मिसील हेरेर पर्याप्त प्रमाण अनि वादी–प्रतिवादीको दावी अनुसार फैसला गरेर न्याय दिएजस्तो अहिलेको जिम्मेवारी पक्कै पनि कार्की श्रीमानका लागि सजिलो छैन । तर पनि उहाँलाई सरकार र जनताले सघाउनै पर्छ ।

उहाँ र उहाँको टिमले मागेको सहयोग हरेक नेपाली नागरिकले आआफ्नो ठाउँबाट साथ दिन सकेको खण्डमा मात्रै ’जेन जी’ प्रदर्शनको सफलता तब मात्र ठहरीने छ । बरु, समय थोरै हुन सक्छ, केन्द्रबाट मात्रै जिल्ला–जिल्ला पनि घटना हेर्न नभ्याइन सक्छ । घट्नाको सरसर्ती अवलोकनले मात्र पुग्दैन, त्यसको छानविन, अनुसन्धान, सम्भावित दोषीको बयान पनि लिइनुपर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा आयोगको क्षेत्रीय स्तरको ’उपआयोग’को कार्यालय राखेर ती कार्यालयलाई पनि उस्तै विवादरहित, निष्कलंक, क्षमतावान कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर उसले छानविन गरी पठाएको प्रतिवेदनलाई केलाउन सक्यो भने कार्की आयोगले समयमै प्रभावकारी प्रतिवेदन सरकारलाई दिन सक्छ कि ?

संविधान त ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भएकाले फागुन २१ गते निर्वाचनको ’डेट’ तोकिएको अवस्था छ । तर, वर्तमानको भद्रागोलपूर्ण अवस्था अनि अन्तरिम नागरिक सरकारको कार्यशैलीको गतिलाई सरसर्ती हेर्दा तोकिएको अवधिमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न । तर, निर्वाचन हुन्न वा हुन सक्दैन भन्न खोजीएको होइन । जसरी अहिले अचानक केही घण्टाको उग्र आन्दोलनले सत्तापलट गरिदियो, निर्वाचन नै हुन नदिने अर्थात् देशमा लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार देख्न नचाहाने तत्व त्यसबेला फेरि यसैगरी नसल्बलाउला ? त्यो आशंका नगर्ने ?

आखिर हाम्रो देशमा सुरक्षाकर्मीको हैसियत अनि देश र जनतालाई आपत पर्दा सुरक्षा संगठनको भूमिका के हुँदो रहेछ ? अहिलेको प्रदर्शनले सबै नागरिकको नजरमा प्रष्ट पारिदिएको छ । देश र जनताको सुरक्षार्थ भन्नलाई र देख्नलाई चार–चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । तर, ती चार वटै सुरक्षा निकायबीचको समन्यव, उनीहरुको व्यावसायिक कार्यकौशल पनि देखियो । अब बरु भविष्यका दिनमा सुनिराख्नु नपरे हुन्थ्यो । हो, घट्ना नघट्नु नै पर्थ्यो, घट्यो । नेपाल प्रहरीले फ्रन्ट लाइनमा जिम्मेवारी लिँदा ख्वै सेकेन्ड लाईनको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका ?

अरु त अरु नै भयो, राज्यको प्रमुख प्रशासनिक निकाय, सिंहदरवार जहाँ चारैतिर नेपाली सेनाले व्यारेक नै बनाएर घेरेर बसेको छ, त्यहाँ अनि स्वयम् आर्मीको परमाधिपती मानिएका राष्ट्रपति कार्यालय तोडफोड र आगजनी गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई सरक्क बाटो छाडिदिने नेपाली सेनालाई पनि भविष्यका दिनमा नेपाली जनताले कसरी र कुन रुपमा हेर्ने हुन् ? अहिलेलाई त आर्मी अघि बढेको भए अकल्पनीय जनधनको क्षती हुन्थ्यो भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । रह्यो, अर्काे सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यो निकम्मा विभागको त के कुरा गर्नु ? त्यहाँका कुनै पनि सदस्य आफ्नो जागिर पचाउने र सुविधा लुँड्याउने बाहेक अरु उनीहरुलाई आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारी के हो भन्ने पत्तो नै छैन सायद ।

यस्तो अवस्थामा सिमित स्रोत–साधन अनि जनशक्तिको सहयोगमा छानविन गर्न तम्सीएको आयोगले ’धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व’सँग जुधेर कस्तो प्रतिवेदन देला ? दिएको प्रतिवेदन पनि नागरिक सरकारले कसरी पो कार्यान्वयनमा जाला ? कतै तोकिएको तिथी–मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै अहिले जसले नागरिक सरकार बनायो, उसैले सुशीला कार्कीलाई नै ’अक्षम’ सावित पो गर्ने प्रयास गर्ने हो कि ? यो पनि आशंका नगर्नु किन ?

यहीबीच, काठमाडौं प्रहरी परिसरका केही प्रहरीका सदस्यले पनि आयोगमा त्यस दिन प्रदर्शन दबाउने नाममा आफ्ना हाकिमका गलत आदेशयुक्त क्रियाकलाप बारे जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न निवेदन दिएका छन्, उनीहरुले न्यायीय आयोगलाई उपलब्ध गराएको निवेदनको अंश यस्तो छ ।

’जेन जी’ आन्दोलन दमन गर्ने दोषीलाई कारबाही कहिले ?

’जेन जी’ आन्दोलनले देशमा ठुलै उथलपुथल ल्यायो, पुराना भनिएका दलका बिरासतमात्र होईन, राजनीतिमा आफुलाई अकिंण्टक भनिएका पात्रहरु समेत अब किनारा लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । गत भाद्र २३ गते अर्थात लगभग १ महिना हुनलाग्यो, ’जेन जी’ले सुशासन, भ्रष्टाचार र समाजिक संजालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने जस्ता सामान्य मागहरु राखेर आन्दोलन आव्हान भएको थियो । यस आन्दोलन २३ गते माईतिघर मण्डलाबाट शुरु भएको युवा बिद्यार्थीको प्रदर्शनमा राज्य अझ औल्याएर भन्ने हो भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका तत् तत् अधिकारीहरुबाट भएको गम्भिर लापरबाहीका कारण नयाँबानेश्वर स्थित संसद भवन क्षेत्र रणमैदानमा परिणत भयो ।

यस घटनालाई जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । यस घटनाको छानबिन गर्ने भनेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्व न्यायधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्य आयोग समेत गठन गरेर काम शुरु गरेको भनिए पनि त्यो बिभत्स घटनामा ज्यान गुमाउने शहिद परिवारका आफन्तजन तथा घाइते भई अस्पतालको बेडमा छटपटाईरहेका बिरामीहरुले ति दोषीहरुलाई कहिले कारबाही हुन्छ भनेर पर्खिरहेका छन ।

’जेन जी’का अभियन्ताहरुले खाली सरकार प्रमुख र तत्कालिन गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु पर्ने कुरा गरेर त्यो घटनाका खास खलपात्रहरूलाई जोगाउन खोजेको हो की भन्ने चिन्ता लागेको कुरा उक्त घटनाका घाइते मध्येका निभा शेर्पा, राहुल सुनार, कृति फूयाल, वब्लु शर्मा, गोबिन्द तामाङले गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र न्यायीक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

आन्दोलनका सहजकर्ता मध्य र घाइतेहरुका तर्फबाट निरज खड्काले निवेदन दर्ता गराउदै आयोगका पदाधिकारीहरुलाई उक्त घटनाको वास्तबिकता समेत बताएका छन ।उनले उक्त दिन आफु र अन्य आयोजकहरुले समेत प्रहरी प्रशासनसंग समन्वय गर्दै कार्यक्रम गरेको तर जब भिड नयाँबानेश्वरतर्फ बढ्दै गयो र संख्या समेत थपिदै जान लागेको देखेर आफूहरुले समयमै त्यहा खटिएका प्रहरीहरुलाई स्थितिको बारेमा जानकारी गराउदै मात्र के थियौँ, भिडले प्रहरीको ब्यारिकेड र घेरा तोडेर ससंद भवनतर्फ लाग्दै गर्दा प्रहरीले एक्कासी गोली चलाउन सेटमा आदेश दिदै अन्धाधुन्ध गोलि बर्साउन जानकारी गराएका छन् ।

घाइतेको गुनासो

’त्यहाँ खटिएका एक जना डिएसपी सा’पलाई प्लिज गोली नचलाउनुहोस भन्दा पनि हाम्रा एसएसपी सा’पको स्पष्ट आदेश छ– गोलि चलाउनु नत्र कारबाही गर्छु भन्दै प्रहरीकै सञ्चार सेटमा उनले आदेश दिएको सबैले सुन्ने गरी हामी सहजकर्तालाइ समेत सुनाए । त्यो घटनामा उनले कहाँ बसेर किन त्यस्तो आदेश दिए । त्यसैले त्यस्तो आदेश दिने तत्कालिन काठमाडौं परिसरका प्रमुख बिश्व अधिकारीलाई प्रक्राउ गरी यस घटनाको वास्तबिकता के थियो आम नेपाली जनताका माझ ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नत्र अहिले जे गर्न खोजिएको छ त्यो बिगतको मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोगले गरेको छानबिन जस्तै कर्मकान्डी हुनेछ,’ उक्त दिनको घटना बारे ’जेन जी’ घाइतेको गुनासोपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त दिनको बर्बरतापूर्ण गोलीकाण्डमा परेर मृत्युको मुखमा पुगेका विद्यार्थीका अभिभावकको ह्दय स्पर्श वियोग सुन्दा कसको मन दुख्दैन ? कसको मन पोल्दैन ?
यहीबीच, काठमाडौं प्रहरी परिसरका केही प्रहरीका सदस्यले पनि आयोगमा त्यस दिन प्रदर्शन दबाउने नाममा आफ्ना हाकिमका गलत आदेशयुक्त क्रियाकलाप बारे जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न निवेदन दिएका छन्, उनीहरुले न्यायीय आयोगलाई उपलब्ध गराएको निवेदनको अंश यस्तो छ ।

मितिः-२०८२/०६/१९गते

 

श्री माननीय अध्यक्षज्यु,

भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी (उच्चस्तरीय)जाँचबुझ आयोग

२०८२ को सचिवालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं, नेपाल ।

बिषयः- निहत्था युवामाथी अन्धान्धुन्द गोली प्रहार गर्ने शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न प्रहरी कमान्डरलाई तत्काल निलम्वन गरी कानून बमोजिम कार्वाही गरी पाँउ भन्ने बारे ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०८२/०५/२३ र २४ गते युवा पुस्ता (जेनजी) द्वारा शुरु गरिएको आन्दोलन मार्फत के.पी. शर्मा ओलीको सरकार अपदस्त भई सत्ता परिवर्तन भएको ब्यहोरा सर्वविदितै छ । सो आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ गते सरकारका तर्फबाटदर्जनौ मानिस माथि भएको गोली प्रहारले जुन मानवीय क्षति भएको छ त्यो सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौंले सुरक्षाका निम्ति सोही दिन बिभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुबाट फिल्डमा खटाएका फिल्ड कमाण्डरहरु,काठमाडौँको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेका किलो वान कलसाइनका एसएसपी विश्व अधिकारी, किलो टु कलसाइनका एसपी अपिलराज बोहरा, काठमाण्डौं परिसरका अप्रेशन कमाण्डर डिएसपी सुन्दर तिवारी, नेपाल प्रहरीबाट काठमाडौँ उपत्यकाको कमाण्ड गर्दै आएका तत्कालिन निमित्त कमाण्डर डिआइजिपी ओमबहादुर राना, उनीहरुले आन्दोलनको सुरक्षार्थ खटाएका मातहतका सम्पुर्ण कमाण्डरहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालिन प्रमुख हुतराज थापा  र उनले सूचना संकलनका लागि तोकिएका कमाण्डर, काठमाण्डौंका तत्कालिन सि.डि.ओ. छविलाल रिजाल, तत्कालिन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी,तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष रुपमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्ने कुरामा कुनै शंका रहेन ।

सम्मानित उच्चस्तरीय जांचबुझ आयोगको जानकारीको लागि मिति २०८२ भदौ २३ को नयाँ बानेश्वरको घटनाक्रम अवगत गराउन बान्छनीय हुन्छ । गत भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनलाई सामान्य आन्दोलनको रुपमा हेलचेक्र्याइँ गर्दै काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी बिश्व अधिकारीले सोहि हिसाबले सुरक्षाको ब्यबस्थापन गरेको देखिन्छ ।उक्त दिन सामान्य प्रदर्शन हुने आँकलन गरेको काठमाडौं प्रहरी टोली त्यतिबेला झस्कियो कि, थानकोट वृत प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर त्यस दिन संसद भवन सुरक्षार्थ फिल्डको कमाण्डमा खटिएकी डिएसपी एलिजा गिरीले संचारसेटमा ‘पुलिस मार्यो, मार्यो, हामीलाई मार्न आँट्यो ।’डीएसपी गिरीले संचार सेटमा गुहार माग्दै गर्दा प्रदर्शनकारीहरु बानेश्वरको सुरक्षा घेरा तोडेर सांसद भवनभित्र छिर्न थालिसकेका थिए ।त्यसलगत्तै संचारसेटमा तत्काल गोली चलाउने आदेश आयो । आदेश दिने प्रहरी अधिकारी थिए काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी बिश्व अधिकारी ।

एसएसपी अधिकारीले पटक–पटक गरी ६ पटक गोली चलाउन आदेश दिए । तर पनि फिल्डमा खटिएको टोलीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली नचलाएपछि एसएसपी अधिकारीले आक्रोशित हुँदै संचारसेटमा भनेका थिए ‘मैले ६–६ पटक भनिसकेँ, तुरुन्तै गोली चलाऊ, गोली नचलाए फिल्ड कमान्डरलाई कारबाही गर्छु।’ एसएसपी अधिकारीको गोली चलाउने आदेश पुष्ट्याइको लागि उपत्यका प्रहरीको वाकीटकी सेटको अडियो रेकर्ड झिकाएर सुन्दा पनि प्रष्ट हुन्छ ।त्यो बेला एसएसपी अधिकारीले भनेका थिए ‘तत्काल गोली चलाऊ, संसद भवनभित्र मान्छे छिर्न नदेऊ’। यसरी एसएसपी अधिकारीको पटकपटकको दबाबपछि फिल्डको प्रहरी यसरी दमनमा उत्रियो कि केही क्षणमै दर्जनौ युवा ठाउँको ठाउँ ढले, १९ जनाको मृत्यु भयो ।प्रहरीले बर्बर तरिकाले आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीहरुलाई गोलीले उडाएपछि सारा मुलुक नै आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यपक्षबाट १९ जना निहत्था नागरिकको बर्बर हत्यापछि दवाब थेग्न नसकेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । तर गोली चलाएर युवा मार्न आदेश दिने एसएसपी बिश्व अधिकारीलाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइयो मात्र ऊनिमाथि हालसम्म कुनै कारबाहीको संकेत देखिएको छैन ।

सबैभन्दा पहिले देशको First Line Agency भनेको नेपाल प्रहरी हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । अघिल्लो दिन बर्बर दमनमा उत्रिएको काठमाडौँ जिल्लाको प्रहरीलाई भदौ २४ गते तत्कालिन काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी बिश्व अधिकारीले माथीको आदेश भन्दै काठमाण्डौंकासबै वृत तथा मातहतका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरीले प्रयोग गर्ने वाकीटकी सेटबाट प्रहरी हिरासतमा रहेका सम्पुर्ण थुनुवाहरुलाई छोड्ने आदेश दिएर प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएका थिए । परिणामस्वरुप आज नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक लामो दूरीका हतियारहरु ईन्सास, एस.एम.जी., एस.एल.आर., थ्रीनट-थ्री र छोटो दूरीका पेस्तोल, रिभल्वर, ग्यासगन, असवाव लगायत पन्ध्र सय भन्दा धेरै हातहतियार र नब्बे हजार भन्दा ज्यादा राउण्ड गोली सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेका छन् । भाद्र २४ गते लुटिएका हतियारको पृष्ठभूमीमा यो देशले अर्को गृह युद्दको सामना नगर्ला भन्न सकिन्न।

यसैक्रममा भाद्र २४ गते बिहान ९ बजे देखि आक्रोशित जेनजीहरु सडकमा आउन थालेका थिए । दोश्रो दिनको आन्दोलनको केन्द्रबिन्दू पनि मुख्यगरी नयाँबानेश्वर क्षेत्र र उक्त स्थानमा रहेको संसद भवन रहेको थियो । २४ गते बिहान ७ बजे देखि नै बानेश्वर लगायत प्राय स्थानहरुमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो डिउटी खटाईएको थियो । तरपनि बिहान ११ बजे देखि जेनजीद्वारा बानेश्वरमा रहेको संसद भवनमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई आगजनी गर्न दिएका थिए । सम्मानित आयोगलाई अवगत होस् भाद्र २३ गते देखि लगाएको कर्फ्यु आदेशमा समेत प्रहरी परिचालन तथा अन्य सुरक्षा निकायसंग समन्वय समेत नगरेको देखिदा एसएसपी अधिकारीको शंकास्पद भूमिका रहेको छ । फलस्वरुप आन्दोलनकारीहरुको मनोवल उच्च भई उनीहरुले बिभिन्न प्रहरी कार्यालयहरु, देशको मुख्य प्रशासनीक भवन सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत लगायत महत्वपुर्ण प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी गर्नुका साथै ब्यक्ति आक्रमण र लुटपाटमाकेन्द्रित हुन पुगेका थिए ।एक एसएसपीको कमजोर कमाण्ड र नालायाकिपनाको कारण राज्यले यति धेरै क्षति ब्यहोर्नु परेको यथार्थ कोहि कसै, कहिँ कतैबाट लुक्न सक्दैन ।यसको पछाडिको राज के थियो भन्ने कालान्तरमा खुल्दै जाला ।

चेनअफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनका मातहत दर्जालाई थुनुवा छोड्ने, हतियार सुम्पिने आदेश कि दिइयो ?  यसका साथै सम्मानित आयोगलाई ज्ञात होस्, काठमाण्डौं जिल्लाबाट मात्रै सबैभन्दा धेरै हतियार लुटिएका छन् । प्रहरीलाई गोली नचलाउने आदेश दिएर मुलुकलाई राज्य बिहिनतामा पुर्याउनुका साथै सर्बोच्च अदालतले प्रहरी पठाइदिन आग्रह गर्दा समेत प्रहरी नपठाएको भनि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा चर्चा हुनुले काठमाडौँ प्रहरीका कमान्डरको नियतमा ठूलो खोट र स्वार्थ थियो भन्ने कुरामा कुनै संकोच रहेन । सम्मानित सर्बोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालयहरु लगायत विभिन्न ब्यापारिक भवन ध्वस्त हुँदा पनि कुनै हालतमा गोली नचलाउने, थुनुवा छोड्ने आदेश किन गरे ? यस सम्बन्धमा पनि सम्मानित आयोगबाट गम्भिरतापुर्वक अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

श्रीमान् आयोग प्रमुख ज्यू, प्रहरी ऐन, कारागार प्रशासन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, फौंजदारी संहिता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, महत्वपुर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा निति लगायत थुप्रो कानूनका बिषयमा यहाँलाई विदितै छ । कानून बमोजिम यथासक्य कार्वाही हुनेछ भन्ने बिषयमा हामी ढुक्क छौं । देशको मुख्य प्रशासनीक भवन सिंहदरबार, संसद भवन र नेपाली नागरीकको आस्था, विश्वास र न्यायको प्रतिक सर्बोच्च अदालत खरानी भएको छ । हाकाहाकी थुनुवाहरु छोड्न आदेश दिने, प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने, चेन अफ कमाण्ड कायम गर्न नसक्ने, डिउटीको समयमा कार्यालय छोड्ने, हातहतियार गोलीगठ्ठा र असवाव सुम्पिन लगाउने र समग्रमा प्रहरी संगठनको आत्मवल कमजोर बनाउनुका साथै सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत लगायत महत्वपुर्ण प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा जानि जानि नगर्ने, हातहतियार लुटाएको कसुरमा कानून बमोजिम कार्वाही गर्नु पर्ने भएको र २३ र२४ गतेको घटनामा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई बहालमै राख्दा आफुबिरुद्दको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले निजहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनि यो निवेदन पेश गरेका छौ।

संचार सेटमा ‘ कुनैपनि हालतमा गोली चलाउँदै नचलाउनू, बल प्रयोग नगर्नू भन्ने अनि एसएसपी बिश्व अधिकारी जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमै लुकेर बस्ने ? अनि हामी मातहतको प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्ने? पछि थुनुवा पनि छोड्नू भन्ने आदेश आयो, तिनै थुनुवाले हाम्रो कार्यालयमाथि आगजनी गरे, हाम्रो सहकर्मी प्रहरी साथीहरुलाई मारियो, कुटियो, हातहतियार लुटियो । प्रहरीलाई हात खडा गराएर आत्मसमर्पण गराएर बागमती नदीमा धकेलेर ढुङ्गा हान्दा समेत हाम्रो प्रहरी कमान्डरहरु किन रमिता हेरेर बसे ?  छानबिन होस् । हामी प्रहरीहरुले अब कुन मनोबलले काम गर्ने ? कमसेकम हामीलाई आफ्नो कार्यालय, सवारीसाधन, हातहतियार र थुनुवाको सुरक्षा गर्नु भनेर तालुक कार्यालयले थोरै भएपनि आत्मबल दिएको भए हामी हाम्रो प्रहरी कार्यालय, हातहतियार, सवारीसधन  र थुनुवाहरुको सुरक्षा गर्न सक्षम थियौ । तर तालुक कार्यालयबाट फिल्डमा खटिएका हाम्रो आत्मबल बढाउनु त कहाँ हो कहाँ, आफू सुरक्षित भएर भाग्नू भन्ने आदेश किन दिइयो ? त्यसैले यस घटनामा जिम्मेवार प्रहाई कमान्डरहरुलाई एक मिनेटपनि पदमा राखिराख्नु भनेको राज्य बिरुद्दको अपराध हो । तसर्थ यो राज्यविरुद्धको अपराध र निहत्था नागरिकको गैरन्यायिक हत्या गर्ने सम्पूर्णलाई फौजदारी कसुरमा समेत गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको हुँदा सम्मानित आयोगको अविलम्व ध्यानाकर्षण होस् ।

हामी काठमाडौँमा कार्यरत हामी पिडित कर्मचारीहरुको अवस्था के भयो ? सम्मानित आयोगलाई अवगत नै छ ।एक प्रहरी कमान्डरको कमजोर कमाण्डको कारण मुलुक नै रणभूमि बन्न पुग्यो । जसका कारण देशभरका कारागार र वाल सुधार गृहबाट जम्मा १३११४ जना कैदीबन्दिहरु फरार भएकोमा अझै आधाभन्दा धरै जघन्य अपराधमा संलग्न कैदीहरु सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छन् । फलस्वरुप नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत नेपालको ठूलो वदनामी भएको अवस्था छ । अतः भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्णआन्दोलनमा होमिएका युवाहरुमाथि अत्याधुनिक हतियारबाट गोली अन्धाधुन्द गोली बर्साएर निर्मम हत्या गर्न वाकीटकीबाट आदेश दिने कमान्डर रहेका एसएसपी बिश्व अधिकारीदेखि फिल्डमा अन्धाधुन्द गोली बर्साउने प्रहरी कर्मचारीहरुको समेत पहिचान गरि अपराधमा संलग्न सबैलाई तत्काल निलम्बन गरेर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस भनि माग गर्दछौ ।

साथै निम्न विषयहरु थप प्रमाणमा लगाई पाँउ

• सामाजिक सञ्जालमा भएका भिडियो फुटेजहरु हेरीपाँउ ।
• बिभिन्न मिडियामा आएका समाचारहरुलाई आधार बनाई पाँउ ।
• काठमाण्डौं उपत्यकामा भाद्र २३ र २४ गतेका दिन डिउटीमा खटिएका अप्रेशन कमाण्डर डिएसपी सुन्दर तिवारी, नगर प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका तत्कालिन प्रमुख डिएसपी मन्जिल मुकारुंग, फिल्ड कमान्डरहरु, र ड्युटीमा खटिएका सम्पूर्ण अधिकृत जवान लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बुझिपाउँ ।
• काठमाण्डौं उपत्यकामा माथिल्लो आदेशको तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गर्ने प्रहरी कन्ट्रोल रुममा खटिएका प्रहरी संचारका कमाण्डर लगायत प्रहरी कर्मचारीलाई बुझिपाँउ, भदौ २३ र २४ गतेको वाकीटकी सेटको सम्पूर्ण रेकर्ड झिकाई प्रमाण लगाईपाउँ ।

बोधार्थ:

१: सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की ज्यु

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ ।

(जानकारीको लागि)

२: माननीय गृहमन्त्री श्री ओमप्रकाश अर्याल ज्यु

गृहमन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौँ ।

(जानकारीको लागि)

निवेदक

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ मातहत कार्यरत सम्पूर्णदर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरु