-नवराज पथिक-

काठमाडाैं, असाेज २७ । सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गर्नुपर्ने प्रमुख माग र सुशासनको नारा लिएर गत भदौ २३ गते २७ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका युवा जसलाई जेनजेड भनिन्छ, उनीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरे । काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । तर त्यो आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा नपुग्दै हिंस्रक बन्यो ।

स्कुले पोसाकमा आएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर संसद् भवन माथि आक्रमण सुरु भयो । गोली चल्यो । स्कुले विद्यार्थीको गोली लागेर ज्यान गयो । आन्दोलन नियन्त्रणबाट बाहिर गएपछि जेनजीका अगुवाहरूले भने, हाम्रो लक्ष पुरा भइसक्यो, आन्दोलन हाम्रो हातबाट बाहिर गायो, हाम्रो आन्दोलन हाइज्याक भयो, सबै जना घर फर्कनुस् ।

तर अवस्था न उनीहरूले भने जस्तो भयो न राज्य सञ्चालकहरूले सोचे जस्तो भयो । जेनजीलाई प्रयोग गरेर हिंसाको योजना बनाएकाहरूले आन्दोलनको नाममा देश कब्जा गरे । भदौ २३ काे बालहत्याकाे पिडाको बिचमा भदौ २४ गते देश जल्यो, अपराधीहरूको मनोकाङ्क्षा पुरा भयो ।

प्रहरीलाई नाङ्गेझार पारियो, नेपाली सेना मौन बस्यो । देशको प्रमुख प्रशासनिक भव सिंहदरबार जलाइयो, न्यायकाे मन्दिर सर्वोच्च अदालत जल्यो । प्रहरीका सबै युनिट जले । प्रहरीहरू खालि खुट्टा भाग्नु पर्ने स्थिति आयो । देश भरका सकारी कार्यालय जलाउने प्रयास भयो । कतिपय जलाइए, कतिपय तोडफोड गरिए, धेरै लुटिए । सरकारी, सार्वजनिक व्यक्तिगत सम्पत्ति खरानी बनाइयो । देश मसानघाट जस्तै भयो । जताततै धुवाँ र खरानी मात्र बाँकी रह्यो ।

सुशासनको लागि भनिएको जेनजी आन्दोलन अराजक र हिंसात्मक बन्यो । त्यो शृङ्खला भदौ २४ मा सकिएन । अझ मौलाउँदै र फष्टाउँदै अघि बढिरहेको छ । अराजकता, बार्गेनिङ बढ्दो छ । जे गरे पनि जेनजी जोडिदिए हुने अवस्था बनाइँदै छ । जेनजीलाई बदनाम गराउने प्रयास हुँदै छ ।

आन्दोलन कि अवसरवाद ?

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा ‘जेनजी आन्दोलन’को नाममा भएको दोहोरो सम्झौताले नेपालमा आन्दोलनको नाममा अवसर खोज्ने समूहहरूको वास्तविक अनुहार फेरि उजागर गरेको छ।

४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत  आयोजनाको १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर ‘निःशुल्क’ रूपमा एउटा समूहलाई दिने लिखित सहमति भयो- त्यो पनि जेनजी आन्दोलनका नाममा आयोजना ठप्प भएपछि। यस्तो सहमति स्वतन्त्र आन्दोलनको उपलब्धि होइन, बरु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको असहायता र दबाबको परिणाम हो।

यो केवल एउटा सम्झौता होइन, आन्दोलनको नाममा सत्ता, सम्पत्ति र सबल सम्बन्ध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको दर्पण हो।

आन्दोलनको अनुहार : बालेन, सुधन गुरुङ र ‘जेनजी’को रहस्य

‘जेनजी’ अर्थात् Generation-Z  डिजिटल युगका ती युवा जसले सामाजिक सञ्जालमा हरेक कुरा प्रदर्शन गर्छन्, तर विषयको गहिरो अध्ययन र दीर्घ दृष्टिकोणमा दुर्लभ हुन्छन्।काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र आफूलाई ‘हामी नेपाल अभियान’का अभियन्ता बताउने सुधन गुरुङ अहिलेकाे जेनजी आन्दोलनका ‘मुख्य अनुहार’ बने ।

बालेनले आन्दाेलनकाे बेलामा जेनजीलाई उकासे । देश जलेपछि उनी कुना पसे । अझे बाहिरिएका छैनन् । बालेनले न त आन्दाेलनका घाइतेलाई भेट्नु उचित ठाने, न मृतकका परिवारलाई भेट्न मनासिव माने ।

अहिले जेनजीकाे नाममा सुधन गुरुङकाे एक्लाे हालिमुहाली छ । जाे उमेरले ४० वर्षाकाे वरिपरि छन् ।  उनी कहिले राष्ट्रपति कार्यालय धाउँछन्, कहिले सैनिक मुख्यालय।

राष्ट्रपतिलाई ‘बाजे’ र प्रधानमन्त्रीलाई ‘म्याडम’ भनेर सम्बोधन गर्ने उनले सरकारी उच्च अधिकारीसम्मलाई निर्देशन दिने साहस प्रदर्शन गरेका छन्- त्यो पनि राज्यका औपचारिक संरचनाभित्रै।

तर प्रश्न उठ्छ- उनको योग्यता के हो ? सरकारका गृह मन्त्रीले ‘गुरुङको १० वर्षको विपत् व्यवस्थापनको विज्ञता’ भनेर बचाउ गर्नुभएको थियो। तर ती ‘विज्ञता’का उदाहरण भने केवल कोभिड महामारीको समयमा अक्सिजन ग्यास सङ्कलन गरेर अस्पतालमा पुर्‍याएको र आन्दोलनका सहभागीलाई पानी वितरण गरेको मात्रै हो।

यस बाहेक गुरुङसँग कुनै औपचारिक अध्ययन, अनुसन्धान वा दिगो विपत् व्यवस्थापन अनुभव छैन। त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व क्षमता र त्यसको राजनीतिक चेतना दुवैप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अज जेनजीका नाममा विभिन्न समूहले बच्चाहरूको भाँडाकुँडी खेल जस्तो गरेको देख्दा विचार र नेतृत्वविहीन आन्दोलनले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

आन्दोलनका नाममा अराजकता : खोसिएका हतियार र जलेका कार्यालयहरू

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूले आन्दोलनको नैतिकता र उद्देश्यलाई गम्भीर रूपमा प्रश्नमा ल्याएको छ। स्कुले बालबालिकालाई गोली लागेर मृत्यु भयो, आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीलाई नाङ्गा पारेर खोलामा हुत्त्याइयो, सरकारी भवनमा आगजनी भयो, सिंहदरबार जलाइयो र त्यसैको बाहिर ‘उत्सव’ मनाइयो।

आन्दोलनका नाममा सहभागी केही युवाहरूले भाटभटेनीबाट सामान चोरी गरी भागेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। कसैले प्रहरीका हतियार खोसेर प्रदर्शन गरे, कसैले प्रहरीको पोसाक लगाएर तस्बिर खिचे। यी सबै घटनाले आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक चेतना’ भन्दा बढी ‘अराजक अभिव्यक्ति’को रूप दिएको छ।

यस्तो आन्दोलनमा सहभागीहरूको पहिचान अझै स्पष्ट छैन। को हुन् ती ? कसले परिचालन गर्‍यो ? गुरुङ भन्छन्, ‘आन्दोलनको नेता कोही थिएन।’

तर आन्दोलनका कथित अगुवाहरू भने भन्छन्, ‘राम्रो जति हाम्रो कारणले भयो, त्यसको जस हामीले पाउनुपर्छ।’

तर नराम्रो ? त्यसको जिम्मा लिने कोही छैन। अर्थात्, जस आफूले पाउने, अपजस अरूले। यही हो जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक चरित्र ?

सत्ता र आन्दोलनबिचको ‘सेयर समझदारी’

भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १९ प्रतिशत सेयर जेनजी आन्दोलनका नाममा निःशुल्क दिनु आफैँमा अचम्मको घटना हो। १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कुनै ‘राजनीतिक सम्झौता’ होइन, यो त ‘सत्ता र दबाबबिचको कागजी डर’ हो।

आन्दोलनका कारण आयोजना ठप्प भएपछि व्यवस्थापनले आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। तर यस्तो कामले देशभर खतरनाक परम्परा बसाउने डर छ। अब हरेक आन्दोलनकारी समूहले आन्दोलन रोक्नका लागि कुनै न कुनै ‘सेयर’, ‘कनट्र्याक्ट’ वा ‘पद’को माग गर्ने अभ्यास सुरु गर्न सक्छ।

यो प्रवृत्ति केवल आर्थिक लुट होइन, देशको राजनीतिक संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। राजनीति माथिको धब्बा हो । हिजोकाले गलत गरे भनेर सुरु गरिएको आन्दोलनको परिणाम यही खोजिएको थियो त ?

सरकार र मन्त्रीहरूको मौनता : अपराधीको संरक्षण

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति सरकार मौन छ। गृहमन्त्री स्वयंले प्रहरीलाई आदेश दिनुभयो -‘जेनजीकाे नाममाका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्नु।’

यसरी अपराधीको संरक्षण गर्ने सरकारलाई नै जनताले कुन नैतिकतामा ‘संविधानको रक्षक’ ठान्ने ?

त्यसो त, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं पनि अहिले दलहरूसँग संवादमा छैनन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचन मिति तोकिए पनि, सरकारको ध्यान चुनाव होइन, आन्दोलनका नाममा बनेका दबाब समूहहरू सन्तुष्ट पार्नमा केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री कार्की दलहरूसँग बैठक नगरी केही युवाहरूको समूहसँग ‘सल्लाह–मसलाह’मा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले आफ्नो कपडा समेत स्याहार्न नसक्ने अवस्थामा पनि यता उता दौडिनु भएको टिप्पणी सरकारी वृत्तमै सुनिन्छ। जेनजीकी हजुरआमा भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यो के हो ? सरकारको अस्थिरता कि आन्दोलनकारीको नियन्त्रण ?

आन्दोलनको सामाजिक विभाजन : ‘जेनजी’ देशका मालिक, अरूचाहिँ दाश ?

हालको राजनीतिक भाष्यमा एक खतरनाक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ- देश जेनजीकै हो भन्ने धारणा। सरकारदेखि मन्त्री, विज्ञदेखि कार्यकर्ता सबैले यो ‘जेनजी’ नाम उच्चारण गर्दा लाग्छ मानौँ अन्य पुस्ताको देश नै होइन। के देश केवल जेनजीको मात्रै हाे ?

नेपालमा १८–२७ वर्ष बीचकाको जनसङ्ख्या करिब २५–३० प्रतिशत हो। बाँकी ७० प्रतिशत अन्य पुस्ता हुन् । जसले वर्षौँदेखि देशको निर्माणमा श्रम, विचार र बलिदान दिएका छन्। तर अहिलेको राजनीतिक विमर्शमा तिनका आवाज हराएका छन्।

जेनजी बाहेकका पुस्तालाई ‘पुरानो सोचका मानिस’ भनेर खारेज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ। त्यसले सामाजिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा छ। देश कुनै एउटा जात, वर्ग वा समुदायको हुँदैन । देश सबैको साझा हुन्छ । देशलाई हरेक नागरिकले मेरो हो भन्ने अनुभूत गर्न पाउनु पर्दछ ।

भित्रभित्रको सत्ता संघर्ष : भागबण्डा र अवसरको खेल

जेनजी आन्दोलनका नाममा अहिले सत्तामा चलखेल गर्ने समूहहरू दुई थरी छन् :

पहिलो, सत्तासँग नजिक पुगेर पद, सेयर, ठेक्का र पहुँच खोज्नेहरू।

दोस्रो, आन्दोलनमा सडकमै बसेका, जसलाई भागबण्डाबाट केही मिलेको छैन।

दोस्रो समूहका युवाहरू अहिले भेला भएर भन्छन्, ‘हामीले पनि भाग पाउनुपर्छ।’

कसैले मन्त्री बनाउनुपर्ने नामसहित मागपत्र पेश गर्छन्, कसैले ‘हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ भनेर प्रेस सम्मेलन गर्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ- मन्त्री सस्तो भएको कि आन्दोलन सस्तो ? देशको पद प्रणाली, पुरस्कार–दण्ड व्यवस्था सबै ‘भागबण्डा’को मञ्चमा परिणत भइरहेको हाे ?

अपराध र अराजकतामा रूपान्तरण हुँदै आन्दोलन

अहिले देशभर गम्भीर अपराधहरू बढेका छन्। जेल तोडेर भाग्ने, प्रहरीका हतियार खोस्ने, सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गर्ने घटनाका दाेषीहरु सबैकाे मनाेबल बढेकाे छ । यी सबै आन्दोलनको नाममा भएका छन् ।

याे अवस्थालाई कसलाई कसले नियन्त्रण गर्छ ? लुटिएका प्रहरीका ड्रेस र हतियार अझै बाहिरै छन्। कोही  ती ड्रेस लगाएर आफूलाई प्रहरी भन्दै सार्वजनिक स्थलमा हिँडिरहेका छन्। कसैले ती हतियार बोकेर धम्की दिन थालेका छन्। जेलबाट छुटेका अपराधीहरुले अपराधका घटना दाेहाेर्याउन लागेका छन् ।

यदि यस्ता गतिविधि रोकिएनन् भने देशमा कानुन, संयमता र शासनको अस्तित्व प्रश्नमा पर्नेछ। देश थप बरबादी तर्फ अघि बढ्ने छ ।

आन्दोलनको वैचारिक शून्यता : ‘एजेन्डा के हो ?’

सुधन गुरुङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए : ‘यो संविधान राखौँ कि फालौँ, म त दोधारमा परेको छु… साँच्चिकै ए केटाहो, हाम्रा एजेन्डा के थिए रे ?’

यही वाक्यले आन्दोलनको वैचारिक दिशा प्रस्ट्याउँछ । आन्दोलन भयो, तर एजेन्डा स्पष्ट छैन।

भावनामा बगेको, नेतृत्वविहीन, उद्देश्यहीन आन्दोलनले देशलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा केही दिनमा नै पुष्टि भएकाे छ ।

जब आन्दोलन ‘कसले के पाउँछ’ भन्ने गणितमा सीमित हुन्छ, त्यो राजनीतिक होइन, व्यापारिक आन्दोलन बन्छ।  जेनजी आन्दोलन अहिले यही बाटोमा छ।

राज्यको जिम्मेवारी र भविष्यको बाटो

राज्यले यस्तो परिस्थितिमा दुई काम गर्नैपर्छ  :

पहिलो, कानूनको शासन पुनःस्थापना गर्नु।

दोस्रो, युवाहरूलाई असन्तुष्टिको राजनीति होइन, सहभागिताको राजनीति तर्फ डोर्‍याउने नीति बनाउनु।

सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता गरेर छोटो समयका लागि शान्ति ल्याउन सक्छ, तर त्यो दीर्घकालीन स्थायित्व होइन। स्थायित्वका लागि पारदर्शिता, जबाफदेहिता र समान अवसर आवश्यक हुन्छ। यदि राज्यले ‘जो कराओ, सो पाओ’ भन्ने परम्परा बसाल्यो भने, भोलि प्रत्येक नीतिगत निर्णय अघि आन्दोलन नै पूर्वशर्त बन्नेछ।

निष्कर्ष : अराजकताको बीउ नरोपौं

जेनजी आन्दोलनले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ : नेतृत्वविहीन र उद्देश्यविहीन आन्दोलनले समाजमा चेतना होइन, अव्यवस्था ल्याउँछ। राज्यले यस्तो अराजकताप्रति मौनता राख्नु अर्को गल्ती हो।

भोटेकोशी आयोजनाको १९ प्रतिशत सेयर जेनजी नाममा दिने सहमति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। सरकारले यस्ता सम्झौताहरूलाई ‘सुरक्षा जोखिम’को रूपमा हेर्नुपर्छ। युवाहरूको असन्तुष्टि सुन्ने, उनीहरूको ऊर्जा उपयोग गर्ने, तर कानून विपरीतको दबाब अस्वीकार गर्ने नीति आवश्यक छ।

नेपालमा आन्दोलनहरू धेरै भए  । २०४६ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित र आदिवासी आन्दोलन… ती सबैको स्पष्ट नेतृत्व र राजनीतिक दिशा थियो।

तर जेनजी आन्दोलनमा त्यो छैन  । यहाँ छ केवल भावनाको विस्फोट, असन्तुष्टिको चिच्याहट र सत्ता–सम्पर्कको खोज।

यदि समयमै सचेत भइएन भने यो आन्दोलनले देशलाई नयाँ दिशा होइन, नयाँ संकट दिन सक्छ। अहिले देखिएका जस्ता अवसरवादी पात्रहरू फेरि–फेरि नउम्रिउन् । त्यसका लागि राज्य, नागरिक र युवाहरू सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न जरुरी छ।