काठमाडौं, कात्तिक १२ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीशहरू डालकुमार खड्का र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले उहाँले निलम्बनविरुद्ध दर्ता गर्नुभएको रिट खारेज गरेको हो ।

यसअघि अदालतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै उक्त आदेश स्वतः निष्क्रिय बनेको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निलम्बन निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले केही समयअघि अनियमितताको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिएको प्रसङ्गले नगरपालिकाभित्र विवाद चुलिएको थियो । उहाँले गुरागाईँको साटो नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन तत्कालीन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो, तर सरकारले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछिका घटनाक्रममा उपमेयर सुनिता डङ्गोल र केही वडाध्यक्षहरूको सहयोगमा गुरागाईँ आफ्नै कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । सो क्रममा गुरागाईँ समर्थक र नगर प्रहरी बलबिच घम्साघम्सी भएको थियो ।

कार्यकक्षमा पुनः कार्य प्रारम्भ गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोपमा नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आफूलाई गैरकानूनी रूपमा निलम्बन गरिएको भन्दै पाण्डेले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

उहाँको निवेदनमा अदालतले प्रारम्भिक रूपमा अन्तरिम आदेश जारी गरी उहाँलाई पुनः काममा फर्कन अनुमति दिएको थियो । तर, अहिले अदालतले सो निवेदन नै खारेज गरेपछि अन्तरिम आदेश पनि निष्क्रिय बनेको छ । त्यसअनुसार, पाण्डेको निलम्बन यथावत् रहने भएको छ ।

अब पाण्डेले नगर प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पाउनु हुने छैन । उहाँको जागिर पनि निलम्बनमा परेको छ । पाण्डेले महानगरपालिका प्रमुख भन्दा पनि मेयर बालेनका भक्तको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो  । जसको उपप्रमुख डङ्गोलले समेत आलोचना गर्नु भएको थियो ।