काठमाडौं, कात्तिक १६। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाउनुभएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले अहिलेकाे अवस्थामा चुनाव गर्न नसकिने बताउनुभएकाे छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार बैठकमा आसन्न निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी विषयमा पनि विस्तृत चर्चा भएको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन सम्भव नभएको धारणा राख्दै सरकारलाई आवश्यक वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका थिए।  ‘यही परिवेशमा चुनाव गाह्रो छ,  कारागारबाट भागेका कैदीहरू फिर्ता भएका छैनन्, लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन्, यी विषयहरू समाधान नगरी निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने सुझाव हामीले दिएका छाैँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले ‘जेनजी’ का नाममा कर्मचारीहरूलाई धम्की र डर देखाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यस्तो परिस्थितिमा प्रशासनिक कामकाजमा समस्या आइरहेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। आचार्यले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका असल अभ्यासहरूका साथै विद्युत् कटौतीका कारण परेको प्रभावलगायतका विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाउनुभयाे।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बैठकमा भन्नुभयो, ‘मुख्यगरी पाँच–सात वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठायौँ पहिलो कुरा त संघीय सरकारले पठाएको निर्देशनले प्रदेशलाई आफ्नै एकाइ मानेको जस्तो देखियो, संघीय सरकारले पठाएको निर्देशन संविधान र कानुनको भावना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर प्रदेशलाई आफ्नै यूनिटझैँ व्यवहार गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ, यसमा आपत्ति छ, यसलाई स्वीकार गर्न हामी तयार छैनौँ।’

उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नै नियम र कानुन बनाएर खर्च कटौतीका दृष्टिले कार्य सम्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै थप्नुभयो, ‘हामीले मन्त्रीका दुई जना मात्रै स्वकीय राख्ने निर्णय गरेका छौँ तर संघीय सरकारबाट पठाइएका परिपत्रमा तीन जना उल्लेख गरिएको पायौँ, लुम्बिनी प्रदेशले विगत वर्षदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिसकेको छ, साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा पनि कटौती गरिएको छ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, संघीय सरकारबाट पठाइएका परिपत्रलाई तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको थियो। उहाँले बताउनुभयो, ‘बैठकमा अर्थमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, हामीले संघीय अनुदानहरू कटौती नहोस् भनेर आग्रह गर्यौं, प्रदेशहरूले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् भन्ने जानकारी पनि गरायौँ’

उहाँका भनाइमा, अर्थमन्त्रीले सबै प्रदेशमा अनुदान पुग्ने र कुनै पनि कटौती नहुने आश्वासन दिनुभएको थियो।

बैठकमा विद्युत् कटौतीको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्रदेशमा १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, विद्युत् कटौतीका कारण उद्योगहरू ठप्प छन्, श्रमिकहरू तलबविहीन भएका छन् र कालोबजारी बढेको छ, अहिले दिनको ५ करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन, यस समस्याको समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले उद्योगपति चन्द्र ढकाललगायतका व्यवसायीहरूसँग भोलि नै छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ।