जनता टाइम्स

२५ कार्तिक २०८२, मंगलवार १५:३९

एमसीसी परियोजना क्षेत्रमा रुख रोप्न र संरचना निर्माणमा प्रतिबन्धदेखि सशस्त्र आइजीपीलाई भारत भ्रमणसम्मका यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १७ निर्णय (सूचीसहित)


काठमाडौं, कात्तिक २५ । सरकारले एमसीसी परियोजना तोकिएको क्षेत्रमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न तथा रुख रोप्न नपाउने गरी निषेधसहित प्रहरी नियुक्ति र सेनामा सरुवा–बढुवा, प्रदेश प्रमुख बर्खास्तकी र नियुक्तिदेखि सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई भारत भ्रमणसम्मको अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज (एमसीसी) परियोजना तोकिएको क्षेत्रमा रुख रोप्नदेखि कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले एमसीसी परियोजना समयभित्रै सम्पन्न गर्न यस्तो निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । एमसीसी अमेरिकी सहायता परियोजना हो ।

मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने ४०० केभी विद्युत् प्रसार लाइनका लागि आवश्यक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, तनहुँ, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको मध्ये रेखाबाट २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँ पर्ने करिब १ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रफलका जग्गामा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न तथा रुख रोप्न नपाउने गरी निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक पदमा कार्यरत अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत बाह्रौँ तह) मा कार्यरत डा. टङ्कप्रसाद बाराकोटीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका जग्गा धनी श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्नुका साथै सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । बैठकले मधेस प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।