काठमाडौं,  मंसिर ५ । पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी उद्योगहरूको विद्युत् सेवा काटेपछि दायर गरिएको रिटमा उद्योगकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि सिवाकोटीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उद्योगको विद्युत् सेवा विच्छेद नगर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । अदालतले उद्योगले पहिले नै धरौटीका रूपमा एक किस्ता बराबरको रकम बुझाएर सेवा जडान माग गरेको तथा प्राधिकरणले पनि सो किस्ता आम्दानी गरी लाइन जडान गरिदिएको तथ्यलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। अदालतका अनुसार, प्राधिकरणले आफूले नै स्वीकार गरेको रकमपछि उद्योगलाई सेवा रोक्ने निर्णय प्रश्न उत्पन्न गराउने प्रकृतिको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योगीबिच भएको मध्यमार्गी सहमति तथा धरौटी बुझाएपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइने भन्ने सरकारी पत्राचारलाई समेत अदालतले गम्भीर रूपमा नियाल्दै आदेशको आधार बनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर बक्यौता उठाउने अभियान अघि बढाउनुभएको थियो। प्राधिकरणले असोजमा उद्योगहरूलाई २१ दिनको अल्टिमेटम दिएको र सोही अनुसार कात्तिक महिनामा विभिन्न उद्योगहरूको विद्युत् सेवा विच्छेद गरेको थियो।

अदालतको यो अन्तरिम आदेशले सात वर्षदेखि अल्झिँदै आएको डेडिकेटेड–ट्रङ्क लाइन विवाद कानुनी समाधानतर्फ उन्मुख हुने आशा उद्योगीहरूले व्यक्त गरेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार अब विवाद ‘शक्ति–प्रभाव’ वा ‘आकस्मिक प्रशासनिक निर्णय’ भन्दा पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनेको छ।