काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी गराउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले यस्तो निर्णय भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सो क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर पाँच रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राखी सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरीले हालको दरबन्दीभित्र पद–मिलान तथा कार्यालय संरचना समायोजन गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। भदौ २३ र २४ का आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकहरूका उपचारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत सेवा प्रवाह गर्न १० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। परिचालित स्वयंसेवकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी नवौँ संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फका नायव महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भूमिसम्बन्धी नवौँ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय समेत बैठकले दोहोर्याएको छ। साथै कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सचिव सुमन अर्याललाई दिने निर्णयसमेत भएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो।