रामेछाप, मंसिर १६ । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–३ हिलेदेवीस्थित केउरेनी, साउने र च्यामदुङ क्षेत्रका पहिरोपीडित स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सारिने दिनको प्रतीक्षामा छन्।

बस्तीभन्दा तलबाट बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो निरन्तर माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै जाँदा पूरै जमिन नै सर्न थालेका कारण ७७ भन्दा बढी घरपरिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिरोको कारण गाउँमा ठाउँ ठाउँमा जमिन चर्किएर चिरिएको छ ।

साउने–केउरेनी क्षेत्रमा २०३५ सालमै ठुलो पहिरो गएपछि त्यतिबेला बस्ती सारिएको थियो। त्यसबेला पहिरो पीडितलाई बर्दिया जिल्लामा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । केही बर्दिया गए पनि धेरै गाउँलेहरू पहिरो रोकिएपछि फेरि फर्किएर साेही ठाउँमा बसोबास थालेका थिए। तर २०८१ असोज दोस्रो सातादेखि जमिन फेरि सर्न थालेसँगै जोखिम बढ्दै गएको थियो। यस वर्ष असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाले भू–भाग झनै कमजोर बनाउँदै जोखिमको अवस्था थप गम्भीर बनेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अझ कात्तिक महिनामा थपिएकाे पानीले गाउँ माथिदेखि नै सरेकाे छ ।

अहिले केउरेनी र साउने क्षेत्र सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेकाे जनाइएको छ। केही घर भत्किसकेका छन् भने धेरै घरहरू गम्भीर रूपमा चर्किएका छन्, जसका कारण ती घरहरू अब बस्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। सुरक्षित विकल्प नहुँदा धेरै परिवारहरू अझै त्यही चर्किएका घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्। स्थानीयहरूका अनुसार राति सुत्दा ढुङ्गा र माटो खस्ने, घर वरिपरिका कान्ला भत्कने तथा घाँस काट्न जाँदा टेकेर हिँड्ने ठाउँसम्म नबच्ने अवस्था बस्तीमा बनेको छ। ‘एक वर्षभन्दा बढी भयो–हामी जोखिममा छौँ, राति सुतेकाे घर बिहान उठ्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था छ, हेर्न त आउँछन्, तर काम भने केही भइरहेको छैन, हामी रात दिन त्रासमा बाँचेकाे छाैँ’, स्थानीयहरूको गुनासो छ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय टोलीले हिलेदेवी क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। प्रजिअ थापाका अनुसार केउरेनी, साउनेलगायतका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित भइसकेका छन् र ती बस्तीका कुनै पनि घर अब बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। तल्लो क्षेत्रमा बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो क्रमशः माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै जाँदा समग्र भू–भाग नै सर्न थालेको र पूरै क्षेत्र उच्च जोखिममा परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

जोखिमग्रस्त ६५ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको प्रजिअ थापाले बताउनुभयाे। उहाँका अनुसार ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड–२०८१’ अनुसार लाभग्राही छनोट गरी तथ्याङ्क विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको छ। प्रभावितहरूलाई अनुदानको पहिलो किस्ता निकासाका लागि मागअनुसार पहल गरिएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले मंसिर ६ गते स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल राहतस्वरूप ३५ थान टेन्ट र २० थान त्रिपाल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

भौगर्भिक विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनले बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण नगरे गम्भीर मानवीय र भौगर्भिक जोखिम रहने स्पष्ट पारेकाे छ । तसर्थ स्थानान्तरण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत ताकेता गरिएको प्रजिअ थापाले जानकारी दिनुभयाे ।