काठमाडौं, पुस २१। गत भदै २३–२४ मा भएका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो आन्दोलनको स्वरूप, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका तथा त्यसपछिका सरकारी निर्णयबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

आइतबार ओली निवास पुगेको आयोगको टोलीलाई ओलीले सोधेकाे प्रश्नका जवाफ दिनुभएकाे हो । उहाँका अनुसार २२ भदौको साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘त्यस बैठकमा बल प्रयोग नगरी आन्दोलनमा संलग्न युवा तथा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ आयोगलाई ओलीले दिनुभएको जवाफमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा पछि घुसपैठ र अराजक समूहको प्रवेश भएको विषय स्वयं आन्दोलनमा संलग्न युवाले नै स्वीकार गरिसकेको दाबी उहाँले गर्नुभएको छ । ‘त्यसबारे मैले थप केही भन्नुपर्ने आवश्यकता रहेन,’ उहाँको भनाइ छ ।

आन्दोलन गर्ने अधिकांश व्यक्ति ‘जेन–जी’ समूहका नभएको तथ्य तत्कालीन समयका फोटो तथा भिडियोबाट स्पष्ट देखिने उहाँको दाबी छ । २३ भदौमा तोडफोडका घटनासँगै एक्कासि गोली प्रहार हुन थालेपछि गृह मन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर बैठक बसेको र त्यसकै निष्कर्षमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना परिचालन गर्ने चाहना रहे पनि त्यो सम्भव नभएको उहाँको जवाफमा उल्लेख छ । ‘स्थिति गम्भीर बनेपछि सेना परिचालन गर्ने सोच थियो, तर विभिन्न कारणले त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उहाँले आयोगलाई बताउनुभएको छ ।

त्यसै गरी, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो आयोगबाट निष्पक्ष प्रतिवेदन आउने विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘पहिले नै सार्वजनिक रूपमा मत राखिसकिएको अवस्थामा निष्पक्षता कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उहाँको भनाइ छ ।

ओलीको धारणा लिएन सँगै आयोगले घटनासम्बन्धी थप प्रमाण, सुरक्षा निकायका प्रतिवेदन तथा सरोकारवालाका धारणा सङ्कलन गर्दै प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।