काठमाडौं,  माघ २ ।  सहकारी ठगीसँग जोडिएका अधिकांश मुद्दामा अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि पुष्टि गर्दै आएको उदाहरण रहँदा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।

विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद, ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना र सम्पत्ति जफतको फैसला गरिसकेको छ। इच्छाराजसहित अन्य अभियुक्तहरू अहिले पनि थुनामा छन्।

यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मामाथि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा विचाराधीन छ। देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंमाथि पनि ७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनासहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भई उनी कारागारमा छन्।

तर यिनै प्रकृतिका मुद्दाहरू भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेमाथि दायर सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका धारा हटाउन निर्देशन दिएको छ। यसले उनलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न कानुनी अवरोध नआउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाइएपछि मिलापत्रको बाटो खुल्ने र मुद्दा कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले यसलाई “छनोटपूर्ण न्याय” को उदाहरण भन्दै कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको सन्दर्भमा, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा अभियोग फिर्ता लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जाने र नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूको चेतावनी छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने प्रमाण नपुगेका मुद्दा नचलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको भन्दै अभियोग फिर्ता गर्नु नै गलत नहुने तर्क गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनसम्मत हो वा राजनीतिक प्रभावमा गरिएको हो भन्ने विषय अब न्यायिक परीक्षण र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।