काठमाडौं, २१ चैत्र ।  नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहनुभएका ओलीसँग प्रहरी तथा सरकारी वकिलको टोलीले अस्पतालमै पुगेर बयान लिएको हो।

पक्राउ परेकै दिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएका ओलीसँग बिहीबार रातिसम्म बयान लिइएको थियो भने शुक्रबार पनि टोली पुनः अस्पताल पुगेर थप बयान लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को बयान भने बुधबार नै सकिएको प्रहरीले जनाएको छ।

ओलीको बयान बाँकी रहेको भन्दै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत थप हिरासतका लागि अनुमति मागेको थियो। अदालतले बिहीबार दुई दिनको म्याद थप गरेको छ भने उक्त म्याद शुक्रबार सकिँदै छ। प्रहरीले आइतबार पुनः थप म्याद माग्दै अदालत जाने तयारी गरेको बताइएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि अदालतले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपचारमा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

बयानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलन दमनका लागि आफूले गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ, “हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको होइन, यो जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो। मैले गोली चलाउन आदेश दिएको छैन।”

उहाँले आन्दोलनको अघिल्लो दिन सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल हुँदा ६–७ हजार मानिस सहभागी हुने सूचना आएको र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने अनुमान गरिएकाले आवश्यक शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन मात्र निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले सरकारको उद्देश्य मानवीय क्षति हुन नदिनु रहेको उल्लेख गर्दै बल प्रयोग गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष आदेशको होइन भन्ने जिकिर गर्नुभएको छ।

बयानका क्रममा प्रहरी तथा सरकारी वकिलको टोलीले उहाँलाई करिब ४० वटा प्रश्न सोधेको बताइएको छ। ती सबै प्रश्नको जवाफमा उहाँले यसअघि जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिनुभएको बयानकै आधारमा आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभएको छ।

सुरक्षा निकायलाई कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ मात्र निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ रहेको छ। साथै, सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण, पोसाक खोसिएको तथा हतियार खोस्ने जस्ता उच्छृंखल गतिविधि जेनजी समूहबाहेक अन्य समूहबाट भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ।

यससँगै संसद् भवन, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनामा भएको आगजनी र डेटा नष्ट गर्ने घटनामा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने विषय पनि उहाँले उठाउनुभएको छ।

यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप तरंग ल्याएको छ भने अब अदालतको आगामी आदेश र प्रहरी अनुसन्धानको दिशा सबैको चासोको विषय बनेको छ।

यस्तो थियो ओलीको जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानः 

२०८२ चैतमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो। 

धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला। वास्तवमा भदौ २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । 

भदौ २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ। तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन। 

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जियनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घूसपैठ समूहबाट भएको हो। जियनजेडहरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो। सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो। सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो। 

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो, त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन। नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो। 

२२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६-७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो। हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो। 

मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो। तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको। यो सबै गर्नेहरुलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन? 

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो। यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र? 

भदौ २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन। यो भन्ने पनि होइन। यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । 

भदौ २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो। भदौ २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ। म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि, जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि, हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो। 

तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु।