काठमाडौं, चैत २४। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार तथा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न असफल भएकाे छ ।

सरकार गठन भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि चुनावअघि गरिएको सुशासनको वाचा प्रश्नको घेरामा परेको हो। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। वाचापत्रमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ।’

दलले शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा डिजिटल सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो। यही प्रतिबद्धताका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारमा आएपछि भने सो वाचा कार्यान्वयनमा नदेखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

संसद्को पहिलो दिनदेखि नै सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी विषय उठिरहे पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले हालसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसले सरकारको प्रारम्भिक कदममै पारदर्शिताप्रति प्रश्न खडा गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

प्रधानमन्त्री साहले सुशासनलाई आफ्नो सरकारको मूल आधार बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ। तर सरकार गठन भएको झण्डै दुई साता पुग्दा पनि चुनावी वाचापत्रमै गरिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण वाचा कार्यान्वयन नहुनुले विपक्षी दलहरू मात्र होइन, आम नागरिकस्तरमा पनि चासो बढाएको छ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूको पारदर्शितालाई प्रमुख नारा बनाएको रास्वपाले आफ्नै वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचकहरूले ‘चुनावी वाचापत्र रद्दीको टोकरीमा फालिएको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन्।