काठमाडौं, चैत २५ । ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्वव्यापी युनियनका आधा दर्जन छाता संगठनहरू एकजुट भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएका हुन्।

जारी विज्ञप्तिमा युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरिएको छ। सरकारले कसले युनियन बनाउन पाउने र कसले नपाउने भन्ने विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले कसले युनियन बनाउन सक्छ र कसले सक्दैन भनेर निर्देशन दिन सक्दैन, यसबाट वास्तवमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठनहरूले ट्रेड युनियनमाथि रोक लगाउनु नेपालको आफ्नै संविधानको मर्मविपरीत भएको समेत बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा ३४ र ३५ ले कामदारलाई ट्रेड युनियन गठन तथा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा कुनै पनि सर्तबिना निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै कामदारहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले विद्यमान ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यसको देशभित्र चर्को विरोध भइरहेको छ। यहीबिच विदेशस्थित छाता सङ्गठनहरूले समेत सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका मूल्य, मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले श्रम अधिकार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

यस विषयमा श्रमिक संगठनहरू, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएको यो सामूहिक दबाबले सरकारमाथि निर्णय पुनर्विचार गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।