काठमाडौं, वैशाख ६ ।  सरकारले देशभरका विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिँदै विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराइएका भवन तथा पूर्वाधार ६० दिनभित्र खाली गराउन आग्रह गर्नुभएको छ।

सरकारले हालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै विश्वविद्यालयको नियमावली र विनियमावली संशोधन गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ।

यसक्रममा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको अवरोध वा सुरक्षा चुनौती देखिएमा विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको जनाइएको छ। तर, यस कदमप्रति विद्यार्थी संगठनहरूबाट भने विरोध आउने संकेत देखिएको छ।