काठमाडौं, वैशाख ७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खुस्बु ओलीले गृहमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएको स्पष्टीकरणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।

नेतृ ओलीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ फेसबुकमार्फत दिनु विधिसम्मत प्रक्रियालाई हल्का बनाउने र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि आघात पुर्‍याउने कार्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यस्ता गम्भीर आरोपहरूको स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जालमा दिनु भनेको स्थापित कानुनी र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हो। यदि यस्तो अभ्यासलाई स्वीकार गरियो भने, भोलि कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य फौजदारी अभियोगमा परेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमै आफू निर्दोष भएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

उहाँका अनुसार गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो धारणा यसरी सार्वजनिक रूपमा राख्नु व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको विषय मात्र नभई संस्थागत मर्यादासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो। ‘यो व्यक्तिको विषय होइन, संस्थागत मर्यादाको विषय हो,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

नेतृ ओलीले यस्ता आरोपहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्र टुंगिनुपर्ने बताउँदै स्वयं घोषणाबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने प्रयास अस्वीकार्य हुने धारणा राख्नुभयो। ‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन,’ उहाँको भनाइ छ।

उहाँले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास कायम राख्न गृहमन्त्रीले पदबाट अलग भई स्वतन्त्र छानबिनको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। ‘निर्दोष प्रमाणित भएपछि मात्र पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ,’ उहाँले जोड दिनुभयो।

यसैबिच, गृहमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेतृ ओलीले गृहमन्त्री राज्यको आधिकारिक संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने पद भएकाले पार्टी होइन, कानुनी संरचनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न गृहमन्त्री स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।