प्रधानमन्त्री बालेनले हिजो सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बोलाएर सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने कार्यलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। बालेन प्रधानमन्त्री भए लगत्तै बस्ती हटाउने काम अघि बढाइएका छन्।

तर, यस कदमले चुनावी प्रतिबद्धतासँग ठाडो विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनका क्रममा सुकुम्वासी बस्तीमाथि बल प्रयोग नगर्ने र डोजर लगाइए त्यसको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यही विषयलाई लिएर जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘बालेन, तपाईँले जानेकै यत्ति हो ? यदि यस्तै हो भने, यो तपाईँको अपरिपक्वता मात्र होइन, जनताप्रति सिङ्गो रास्वपाको राजनीतिक बेइमानी हो।’

रक्षा बमको उक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। बालेनका समर्थकले सरकारको कदमलाई कानुनी शासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा समर्थन गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सुकुम्वासीहरूको पुनर्वासबिना बस्ती हटाउनु अमानवीय भएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापन नेपालको दीर्घकालीन जटिल समस्या हो। जसमा कानुनी प्रक्रिया, मानव अधिकार र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्लो घटनाक्रमले यही सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयमा सरकार वा रास्वपाका तर्फबाट औपचारिक विस्तृत प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा राजनीतिक बहस अझ चर्किने देखिएको छ।