रामेछाप, वैशाख १० । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप शाखाले आपत्ति जनाएको छ।

महास‌ंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको सचिवस्तरीय निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको महासंघले जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चार माध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटेका निजी क्षेत्रप्रति गम्भीर अन्याय भएको’ उल्लेख गरिएको छ। यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ।

महासंघ रामेछापका अध्यक्ष दीपक कुमार घिमिरेले लामो समयदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएको सञ्चार क्षेत्र सरकारको पछिल्लो कदमले थप धरासायी हुने जोखिम बढाएको बताउनुभयाे। यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने र सञ्चारमाध्म नै बन्द हुने अवस्था आएकाे उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको महासंघका जिल्ला सचिव नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। सरकारी विज्ञापनमा हुने सम्भावित चुहावट रोक्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारसँग महासंघले जोडदार माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल पत्रकार महास‌ंघका केन्द्रीय सदस्य नवराज पथिक, जिल्ला अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र पत्रकारहरु जानु भएकाे थियाे ।