नवराज पथिक

काठमाडौं, वैशाख १०। नेपाल सरकार पछिल्लो समय एकपछि अर्को निर्णय फिर्ता लिँदै आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। प्रारम्भिक चरणमै कडाइका साथ प्रस्तुत भएको जस्तो देखिएको सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर पूर्वाग्रही भई पक्राउ गरिएको भन्दै अदालतले उहाँहरूलाई रिहा गरेपछि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको थियो। कानुनी आधार कमजोर हुँदा सरकारको प्रारम्भिक ‘एक्सन’ नै फितलो साबित भएको थियो ।

यसै क्रममा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको घटनाले सरकार थप विवादमा पर्याे । भदौ २३ र २४ को घटना गराउन जिम्मेवार भएको भन्दै पक्राउ गरिएका उहाँको पक्राउ पछि सिङ्गाे कर्मचारीतन्त्रले नै असहयोग गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले लाचार भएर उहाँ माथि मुद्दा नै नचलाई छाडिदियो ।

त्यसै गरी, केही व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने सरकारी कदम पनि अदालतबाट खारेज भयो। अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रमाण सङ्कलनमा कमजोरी देखिँदा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो ।

शिक्षा क्षेत्रमै पनि यस्तै अस्थिरता देखियो। तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको २४ घण्टा नबित्दै हटाइयो । वैशाख २२ गतेबाट मात्र शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय तहले पठनपाठन सुरु गर्न लागेका छन् ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङका कारण सरकार सबैभन्दा बढी विवादमा पर्याे ।  विपक्षी र विरोधीलाई जसरी पनि तह लगाउने भन्दै उटपट्याङ काममा लागेका गुरुङ अन्ततः आफ्नै पदबाट बाहिरिन बाध्य हुनुभयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी गरेका गुरुङमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेपछि सरकार उहाँलाई हटाउन बाध्य भयो ।

यसैबिच, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारभित्रै विरोधाभास देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको चर्चा चलिरहँदा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यसले सरकारभित्र समन्वयको अभाव वा निर्णय गर्दै पछि हट्दै गर्ने बचपन  झन् प्रस्ट पारेको छ।

अझ बचपन त सरकारले संघीय संसदकाे बैठक आह्वान गरेकै भोलिपल्ट स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १७ गतेको लागि संघीय संसद्का दुवै सदनकाे बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई हिजो मात्रै सिफारिस गरेको सरकारले आज फेरी बैठक स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संभवत : सरकारका काँचा निर्णयको संसदमा आलोचना हुने डरले सरकारले संसद् बैठक नै स्थगित गरेको हुनसक्छ ।

बारम्बार निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी फिर्ता लिनु सरकारको अपरिपक्वता र नीतिगत अस्थिरताको सङ्केत हो। हतारमा गरिएका निर्णय, अपर्याप्त तयारी र कानुनी आधारको कमजोरीका कारण सरकार असफल बन्दै गएको छ ।

अहिले मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ-सरकार किन यस्तो हतारो र दीर्घकालीन असर नसोची निर्णय गर्छ? किन एक दिन पनि टिक्न नसक्ने निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजिएसम्म सरकारप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुँदै जाने छ ।